जरूरतमंदों की सहायता

रिपोर्ट-डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉक डाउन के साथ ही दैनिक श्रमिकों की ओर ध्यान केंद्रित किया था। लॉक डाउन कोरोना से बचाव के लिए अपरिहार्य था। बाहर निकलने की मनाही थी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने दिहाड़ी पर जीवन यापन करने वालों को आर्थिक व भोजन संबन्धी सहायता का निर्णय लिया था। इसके लिए उनके खातों में धनराशि भेजने व कम्युनिटी किचेन की स्थापना का निर्णय लिया गया था। इस योजना के तहत अब तक करीब चार लाख बयासी हजार लाभार्थियों के खाते में धनराशि अन्तरित की जा चुकी है।

करीब दो लाख तीरसठ हजार लाभार्थियों के खाते में धनराशि पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है। इस योजना से दिहाड़ी श्रमिकों को सीधा लाभ मिला है। एक हजार रुपए की धनराशि उनके खाते में उपलब्ध कराना राज्य सरकार की एक बड़ी पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के समय केन्द्र व राज्य सरकार जनता की हर सम्भव सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से किसानों व प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाताधारकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत तीन निशुल्क गैस सिलेण्डर दिए जाने की भी व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में ग्यारह लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के खाते में एक एक हजार रुपए की धनराशि अन्तरित की गई है।

इस योजना से बीस लाख से अधिक निर्माण श्रमिक लाभान्वित होंगे। प्रदेश में मनरेगा के अट्ठासी लाख से अधिक श्रमिकों के मानदेय बढा दिया गया है। सत्ताईस लाख से अधिक मनरेगा मजदूरों को देय छह सौ ग्यारह करोड़ रुपए की मजदूरी का सीधे उनके खातों में भुगतान कराया गया है। विभिन्न पेंशन योजनाओं यथा वृद्धावस्था,निराश्रित महिला, दिव्यांगजन, कुष्ठावस्था आदि के लगभग सत्तासी लाख लाभार्थियों को दो माह की अग्रिम पेंशन सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की गई है। निर्धन वर्ग को निशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने मीडिया को सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की जानकारी दी। उनके अनुसार हॉट स्पॉट इलाकों में प्रोविजनल स्टोर के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही यहां के लिए सामुदायिक किचन संचालित किये जा रहे है।

राजस्व विभाग द्वारा स्थापित सीएसआर सेल के माध्यम से विभिन्न कम्पनियों तथा स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा प्रदेश के आश्रयस्थलों पर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि जो भी संस्थाएं अपना सहयोग प्रदान करना चाहती हैं राजस्व विभाग में सम्पर्क करके सहयोग कर सकते हैं।