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जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने पोस्टपेड मोबाइल सेवाएं बहाल करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक, सोमवार दोपहर 12 बजे के बाद से मोबाइल सेवाओं पर पाबंदी हटा ली जाएगी। यह जानकारी शनिवार को मुख्य सचिव रोहित कंसल ने दी। उन्होंने कहा, लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित संगठन घाटी में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। घाटी में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर ही प्रतिबंध लगाया गया था।
जम्मू और कश्मीर में स्थिति की समीक्षा करने के बाद यहां के सभी बाकी क्षेत्रों में मोबाइल फोन सुविधाओं को बहाल करने का निर्णय लिया गया है। विशेष रूप से, सभी पोस्टपेड मोबाइल फोन 14 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12 बजे से बहाल हो जाएंगे। यह आदेश कश्मीर प्रांत के सभी 10 जिलों में लागू होगा।
इस कदम से पर्यटकों को फोन कनेक्टिविटी की कमी से जूझते राज्य का दौरा करने में आसानी होगी। छात्र स्कूल जाने के बाद माता-पिता के संपर्क में रह सकते हैं, व्यवसायी ग्राहकों के संपर्क में हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टर ग्राहकों से संपर्क कर सकते हैं और ठेकेदार भी अपने कर्मचारियों के साथ संपर्क बना सकते हैं। सरकार ने व्यापारियों, उद्योगपतियों, ट्रांसपोर्टरों, दुकानदारों, होटल व्यवसायियों और ठेकेदारों से आतंकवादियों और अलगाववादियों के खतरों से नहीं डरने और अपनी सामान्य गतिविधियां जारी रखने का आग्रह किया है।
पिछले महीने सरकार ने टेलीफोन के सभी एक्सचेंज चालू कर दिए थे और लैंडलाइन सेवाओं को बहाल कर दिया था। सितंबर महीने में कुपवाड़ा जिले में मोबाइल सेवा को भी बहाल कर दिया गया था। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं और अन्य कार्यालयों से संबंधित अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी बहाल किए गए। वहीं सभी स्वास्थ्य संस्थान भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में पिछले पांच अगस्त से टेलीफोन सेवा बंद थी। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद एहतियातन सरकार ने फोन और इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी थी
जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल का दावा है कि घाटी के 90 फीसदी हिस्सों से दिन की पाबंदियां हटा ली गई हैं। न तो घरों से बाहर निकलने पर रोक है, न ही दुकानें खोलने पर। मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवा की बहाली को लेकर सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। धीरे-धीरे ये पांबिदयां भी खत्म की जा रही हैं।
