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देश में समान नागरिक संहिता पर छिड़ी बहस के बीच सिख समुदाय के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभालते हुए सिख पर्सनल लॉ बोर्ड के गठन की घोषणा की है। इस बीच, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) दोनों ने मोदी सरकार के प्रस्ताव पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में यूसीसी के विरोध की घोषणा की है।
इस मुद्दे पर पहल दिल्ली स्थित सिख कार्यकर्ताओं के एक समूह ‘द सिख कलेक्टिव’ ने की, जिसने शनिवार को समान नागरिक संहिता पर दिल्ली के तिलकनगर स्थित गुरुद्वारा मुखर्जी पार्क में सिख कार्यकर्ताओं की एक बैठक में चर्चा के बाद सिख पर्सनल लॉ बोर्ड के गठन की घोषणा की। समूह ने घोषणा की कि बोर्ड सिख पर्सनल लॉ के लिए प्रयास करेगा, और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ जुड़ने और समुदाय के भीतर एक राय बनाने का भी प्रयास करेगा।
फिलहाल, यह देखना अभी बाकी है कि SGPC और अकाल तख्त सहित प्रमुख सिख निकाय या संस्थान इस घोषणा पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। यूसीसी और संबंधित मुद्दों पर एसजीपीसी, एसएडी या अकाल तख्त जत्थेदार द्वारा अभी चर्चा की जानी बाकी है। हालांकि, शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने मंगलवार को पार्टी के दिल्ली कार्यालय में यूसीसी पर एक बैठक बुलाई थी।
सिख कलेक्टिव के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी लड़ाई विशिष्टता और एकीकरण के बीच है। सिख मामलों के कार्यकर्ता और स्तंभकार जगमोहन सिंह, जिन्हें तीन सदस्यीय पैनल का संयोजक नियुक्त किया गया है, ने कहा, “हम एक अद्वितीय और विशिष्ट धर्म हैं और पहले से ही नागरिक कानूनों की एकरूपता के नाम पर एकीकरण का सामना कर रहे हैं।”
