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दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल, केजरीवाल ने किया ये ऐलान

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल का ऐलान किया है। सर्विसेज पर कंट्रोल मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब उनकी सरकार अपने हिसाब से और कहीं अधिक तेजी से काम कर पाएगी।

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अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने काम ना करने वाले अफसरों के खिलाफ सख्ती की बात कही। सचिवालय में मंत्रियों के साथ बैठक के बाद मीडिया के सामने आए केजरीवाल ने जहां एलजी से आशीर्वाद लेने की बात कही तो पीएम को पिता समान बताया।

केजरीवाल ने कहा कि 8 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के तीन महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री ने एक आदेश पारित कराया कि सर्विसेज के मामले दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, एलजी या केंद्र सरकार के पास रहेंगे।

इसका मतलब हुआ कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले सभी कर्मचारी आईएएस अफसर से चपरासी तक का ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी नियुक्ति दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा। उन्होंने कहा, ‘मैं मुख्यमंत्री हूं लेकिन यदि कोई कर्चमारी रिश्वत ले रहा है तो मैं उसे सस्पेंड नहीं कर सकता। उसका ट्रांसफर नहीं कर सकता। 8 साल तक दिल्ली के कामों को रोका गया।’ केजरीवाल ने कहा कि जानबूझकर ऐसे अफसरों को तैनात कर दिया जाता था जो काम ना करे।

केजरीवाल ने कहा, ‘केंद्र सरकार एक तरह से, प्रधानमंत्री पिता समान होते हैं। पिता की जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करें। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वह हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। हम भी उनकी तरफ देखते हैं। चाहे बीजेपी की सरकार है किसी राज्य में, कांग्रेस की सरकार है, सभी प्रधानमंत्री को पिता की तरह देखते हैं कि कोई मुसीबत आएगी तो हमारी मदद करेगी।

लेकिन 23 मई 2015 को आदेश पारित करके जैसे दिल्ली सरकार की पावर छीन ली गई। दिल्ली सरकार का कामकाज रुक गया, किसका फायदा हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह गलत आदेश था, इसका मतलब तो यह था कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को फेल करना था। यह नहीं करना चाहिए। चुनाव में लड़ते हैं, जो करना है करें लेकिन चुनाव के बाद मिलकर काम करना चाहिए।’

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