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बहराइच. जिला स्तरीय पुनरीक्षा समिति व जिला सलाहकार समिति की मंगलवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी अजयदीप सिंह ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि विभिन्न रोजगार परक योजनाओं से सम्बन्धित लम्बित ऋण पत्रावलियां प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2017 तक स्वीकृति प्रदान कर ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। जिससे लाभार्थी समय से अपना रोज़गार शुरू कर सकें। इस सम्बन्ध में श्री सिंह ने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि बैंक अधिकारियों के साथ निरन्तर समन्वय बनाकर स्वीकृति में आ रही बाधाओं का निराकरण कराने में सहयोग करें ताकि वित्तीय वर्ष के अन्त तक लक्ष्यों की पूर्ति हो सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रायः देखने में आता है कि शासन द्वारा संचालित जीवकोपार्जन के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं से सम्बन्धित ऋण पत्रावलियां बैंक शाखाओं में काफी समय तक लम्बित रहती हैं। जिससे इन योजनाओं से सम्बन्धित लाभार्थियों को समय से ऋण न प्राप्त होने की दशा में इन योजनाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि सभी बैंक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ऐसे पत्रावलियों को समय से स्वीकृति प्रदान करें ताकि शासन के मशांनुरूप लोग अपना स्वरोजगार शुरू करके आत्म निर्भर बन सकें। जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक व विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी हैं कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को प्रमोट करें।
बैठक में कुछ बैंक अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी श्री सिंह ने कड़ी नाराज़गी व्यक्त करते हुए लीड बैंक प्रबन्धक को निर्देश दिया कि सभी अनुपस्थित बैंक अधिकारियों की अलग से बैठक आहूत की जाय। जिलाधिकारी ने लीड बैंक प्रबन्धक को निर्देश दिया कि सभी बैंकों को अपने स्तर से निर्देशित कर दें कि सर्विस एरिया जैसी छोटी-मोटी बातों को लेकर ऋण पत्रावलियों को वापस करने की कार्यवाही से परहेज़ करें। यदि किसी बैंक को प्रेषित की गयी ऋण पत्रावली उसके सर्विस एरिया से सम्बन्धित नहीं है तो सम्बन्धित शाखा को चाहिए कि उसे वापस न करते हुए सम्बन्धित शाखा को पत्रावली प्रेषित कर दें। ताकि ऋण स्वीकृति की कार्यवाही में अनावश्यक विलम्ब न हो।
ऋण जमा अनुपात की समीक्षा करते हुए सभी बैंकों को निर्देश दिया गया कि सीडी रेशियो भारतीय रिज़र्व बैंक के मानक 60 प्रतिशत से कम न रहे। ऐसे बैंक जिनका सीडी रेशियों मानक से कम है,ऐसी स्थिति में तत्काल सुधार लायें। वार्षिक ऋण योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि एजूकेशन लोन से सम्बन्धित आवेदन-पत्रों को किसी भी दशा में लम्बित न रखा जाय। बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिये कि कृषि प्रधान जनपद होने के कारण कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत करें जिससे किसानों को लाभ हो सके।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय अर्बन आजीविका मिशन, एन.आर.एल.एम., कामधेनु डेयरी योजना, कामर्शियल लेयर फार्म योजना, ब्रायलर पैरेल्ट फार्म योजना, समाजवादी युवा रोज़गार योजना, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं आदि की समीक्षा करते हुए मत्स्य विभाग की ओर से किसी जिम्मेदार अधिकारी की मौजूदगी न होने पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए सभी सम्बन्धित का अग्रिम आदेशों तक वेतन बाधित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि रोज़गार सृजन के उद्देश्य से विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की डे-बाई-डे प्रगति से उन्हें अवगत कराया जाय।
आरसेटी द्वारा संचालित गतिविधियों की समीक्षा के दौरान निदेशक आरसेटी ने अवगत कराया कि कुल प्रेषित 103 ऋण आवेदन-पत्रों के सापेक्ष 24 स्वीकृत, 32 वापस एवं 47 लम्बित की स्थिति में हैं। जिलाधिकारी ने सभी लम्बित आवेदन-पत्रों को इसी माह में स्वीकृति प्रदान करने तथा स्वीकृत आवेदन-पत्रों के सापेक्ष शत-प्रतिशत ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित न होने पर सेन्ट्रल बैंक आॅफ इण्डिया के अधिकारी से जवाब तलब किये जाने का भी निर्देश दिया गया।
श्री सिंह ने आरसेटी को और अधिक प्रभावी बनाये जाने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके द्वारा संचालित गतिविधियों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी कराया जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ प्राप्त कर सकें। श्री सिंह ने यह भी निर्देश दिया कि महिला सशक्तिकरण को केन्द्र बिन्दु में रखते हुए आरसेटी की कार्ययोजना तैयार करायें ताकि सभी इच्छुक महिलाओं को स्वावलम्बी बनाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि आरसेटी द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की बैंक निरन्तर मानीटरिंग कर यह सुनिश्चित करें कि सभी लोग अपने व्यवसायों से जुड़ जायें।
बैठक का संचालन लीड बैंक प्रबन्धक श्रवण कुमार ने किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी विद्या शंकर सिंह, डीडीएम नाबार्ड राजेश सिंह, उप निदेशक कृषि अनिल कुमार सागर, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. बलवन्त सिंह, डीसी एनआरएलएम राजेश कुमार जायसवाल सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी व बैंक के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
