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छह सूत्रीय मांगों लेकर सिविल बार एसोसिएशन के सदस्य कर रहे क्रमिक अनशन, 10-10 अधिवक्ता आधा-आधा घंटा बैठ रहे अनशन पर, एसडीएम को दिया जायेगा ज्ञापन

बिधूना। प्रदेश सरकार द्वारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की छह सूत्रीय मांगों के न माने जाने पर राज्य विधिज्ञ परिषद के आवाह्न पर मंगलवार को सिविल बार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा हांथ में काली पट्टी बांधकर क्रमिक अनशन किया जा रहा है। बाद में सरकार द्वारा मांगों को माने जाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम सम्बोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा जायेगा।

क्रमिक अनशन

सिविल बार एसोसिएशन बिधूना के अध्यक्ष उपेंद्र त्रिपाठी एडवोकेट ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा अधिवक्ताओं के हित में प्रदेश सरकार के समक्ष छह मांगे रखी थीं। सरकार द्वारा उक्त मांगों को अभी तक नहीं माना गया है।

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जिसके विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आवाह्न पर आज सिविल बार एसोसिएशन के सभी सदस्य हांथ में काली पट्टी बांधकर 10-10 की संख्या में आधे आधे घंटा के लिए क्रमिक अनशन में शामिल हो रहे हैं। बताया कि शाम को मांगों को माने जाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन भी उपजिलाधिकारी लवगीत कौर को सौंपेंगे।

अधिवक्ताओं की ये हैं मांगें

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की जो मांगें हैं। उनमें प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिये 6 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा अथवा अयुष्मान योजना से जोड़ा जाये। प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समित, लखनऊ में मृतक अधिवक्ताओं के लम्बित दावों का यथा शीघ्र भुगतान कराया जाये। जिलों के अधिवक्ताओं के चेम्बर का निर्माण कराया जायें। अधिवक्ता व पत्रकार की मृत्यु पर एक समान धनराशि दिया जाये। 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 40 हजार अधिवक्ताओं के लिये पेंशन योजना लागू की जाये एवं एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाये शामिल हैं।

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क्रमिक अनशन में सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उपेंद्र त्रिपाठी व महामंत्री जितेन्द्र कुमार राठौर के अलावा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, शंकर सुमन दुबे, देवेन्द्र सिंह, विजय पाल शाक्य, गंभीर शाक्य, अवनींद्र कुमार कौशिक, विश्व दीपक शुक्ला, अवनीश शाक्य, मनमोहन शाक्य, कुलदीप शर्मा, उमेन्द्र बाबू पाल, अवनीश, राघवेंद्र यादव आदर्श कुमार, दिनेश सक्सेना, प्रेम कान्त पाल, सुनील कुमार, अनुज धनगर, रमाकांत, राहुल कुमार, सुरजीत पाल, फिरोज अहमद, सुमोद यादव आदि अधिवक्ता शामिल हैं।

रिपोर्ट – राहुल तिवारी

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