टेलीविजन और सिनेमा के साथ जुड़े राष्ट्रीय हित

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘भारत में टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022’ को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में सामग्री प्रसारित करना चैनलों के लिए अनिवार्य हो गया है। टीवी चैनलों को प्रतिदिन 30 मिनट की जनहित सामग्री प्रसारित करनी होगी, जिसमें शिक्षा, साक्षरता, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण,पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता जैसे #राष्ट्रीय_हित के विषय शामिल होंगे।

नए दिशा-निर्देशों के तहत प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट का समय “जन सेवा और राष्ट्रहित” से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के लिए दिया जाना है, जिसके लिए चैनलों को सामग्री निर्माण के लिए आठ थीम दी गई हैं। सरकार के अनुसार, इस कदम के पीछे तर्क यह है कि हवाई तरंगें सार्वजनिक संपत्ति हैं और समाज के सर्वोत्तम हित में इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। टेलीविजन और सिनेमा में कुछ विषय या कहानियां लोगों को एक साथ ला सकती हैं और उन्हें धर्म, जाति और समाज को विभाजित करने वाली ऐसी अन्य गलत रेखाओं से ऊपर उठकर एकजुट कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, फिल्म चक दे इंडिया बहुत बड़ी हिट थी और इसने सभी भारतीयों के मन में देशभक्ति की भावना जगाई।

टेलीविजन में सामग्री एक ही समय में अरबों भारतीयों तक पहुंचती है। उपभोग की जाने वाली सामग्री महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम जो देखते हैं वही बन जाते हैं। यह लोगों की सकारात्मक कंडीशनिंग की ओर जाता है। व्यवहारिक कहानी मुमकिन है। उदाहरण के लिए, कोविड के दौरान दीया जलाना कोरोना योद्धाओं के समर्थन के रूप में किया गया था। यह टीवी और मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया गया था। मेगा स्टार्स के सिनेमा से युवा आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा फैन बेस होता है। अगर ऐसे फिल्मी सितारों को देश पर बनी फिल्म में शामिल किया जाए तो इससे #सामाजिक_बदलाव आ सकता है। जैसे, शेरशाह, उरी आदि फिल्में।

टीवी चैनलों को अनिवार्य करने से उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है क्योंकि लोग इस सामग्री का उपभोग नहीं कर सकते हैं। मनोरंजन एक प्रमुख कारक है, यदि इस तरह के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए तो टेलीविजन चैनल ग्राहकों को खो सकते हैं। सभी चैनलों के पास दिशा-निर्देशों के अनुसार सामग्री प्रसारित करने या सामग्री बनाने की क्षमता नहीं है और इसका उल्लंघन करना व्यवसाय को महंगा पड़ सकता है। यह टेलीविजन पर क्या देखना है और क्या देखना है, यह तय करने के लोगों के अधिकारों के खिलाफ जा सकता है। लोकतांत्रिक राष्ट्रों को चीन और उत्तर कोरिया की तरह किसी भी सामग्री का प्रसारण अनिवार्य नहीं करना चाहिए। यह लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ जाता है और सत्तावादी बन जाता है।

फिल्म वर्तमान और अतीत दोनों समाज का प्रतिबिंब है। मुझे लगता है कि फिल्म और इसके #नवाचारों को कभी-कभी समाज को पकड़ना पड़ता है लेकिन कभी-कभी यह समाज का नेतृत्व भी करता है। फिल्में कहानियां हैं, फिल्में ऐसे लोग हैं जो कुछ कहने के लिए विचारों के साथ बाहर आते हैं, कुछ वे किसी को बताना चाहते हैं। फिल्में संचार का एक रूप हैं और वह संचार, वे कहानियां, समाजों से आती हैं- न केवल जहां समाज वर्तमान में है और यह अब क्या कर रहा है- बल्कि समाज कहां रहा है। जब तक फिल्में रही हैं, तब तक ऐसा ही रहा है। फिल्में अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग चीजें हैं, यही उनके बारे में इतना अविश्वसनीय है।  फिल्में भी शिक्षित कर सकती हैं। वे हमें ऐसी बातें बताते हैं जो हम कभी नहीं जान सकते थे। वे हमें ऐसी बातें बताते हैं जो हम नहीं जानते होंगे, और वे हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य का पता लगाने का एक तरीका देते हैं।

सिनेमा संस्कृति, शिक्षा, अवकाश और प्रचार का एक शक्तिशाली माध्यम बन गया है। भारतीय सिनेमा और संस्कृति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के लिए 1963 की एक रिपोर्ट में प्रधान मंत्री नेहरू के एक भाषण का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था, “…भारत में फिल्मों का प्रभाव समाचार पत्रों और किताबों से अधिक है। सिनेमा के इस शुरुआती चरण में भी, भारतीय फिल्म-बाजार ने एक हफ्ते में 25 मिलियन से अधिक लोगों को कैटर किया था- जिसे आबादी का सिर्फ एक ‘फ्रिंज’ माना जाता था। हालांकि एक नया विचार, ऐसे दिशानिर्देशों की व्यवहार्यता को लोगों और #टीवी चैनलों के लेंस के माध्यम से देखा जाना चाहिए। सार्वजनिक और टीवी दोनों चैनलों से भी टिप्पणियों के लिए हितधारक परामर्श किया जाना चाहिए।