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हरिद्वार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी (Ganesh Joshi) ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक पत्रकारिता के स्वरूप में काफी बदलाव आया है। उत्तराखंड राज्य (Uttarakhand state) के निर्माण पत्रकारों के सहयोग को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने हमारे सम्मुख जो भी पत्रकारों की पीड़ा अथवा उनके हितों की बात सामने आई है मै उससे आपका वकील बनकर मुख्यमंत्री के समक्ष रखूंगा। गणेश जोशी ने कहा कि जिस तरह यूसीसी बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना उसी तरह उत्तराखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून (Journalist Protection Act) लागू किया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोल रहे थे। उन्होंनेकहा कि पत्रकार सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के साथ सरकार को उनकी कमियों से भी अवगत कराते हैं। उन्होंने पत्रकारों का अगला सम्मेलन मसूरी में आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया।
पर मुख्यमंत्री धामी ने अपने वर्च्युल संबोधन में कहा कि लोकतंत्र के आज के इस सशक्त दौर में मीडिया के सामने कई चुनौतियां है, जिनसे पत्रकार हर दिन सामना करता है। स्वतंत्र पत्रकारिता स्वस्थ्य लोकतंत्र की आत्मा होती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज के इस अधिवेशन से उठी चर्चा सम्पूर्ण देश में एक क्रांति लाएगी। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के कोने कोने से आए पत्रकारों का देवभूमि में स्वागत किया।
नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन Nuji के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज बिहारी ने कहा कि उत्तराखंड में क्षेत्रीय पत्रकारिता का बड़ा महत्व रहा। प्रदेश बनने और हिंदी के विस्तार के लिए उनका बड़ा योगदान रहा। सरकारी नीतियों के चलते यूं अख़बारों को चलाना मुश्किल हो गया। आज के दौर में चैनल बहुत हो गए। कुछ लोगों ने गलत तरीके से अख़बार निकाला जिसके चलते सरकार को नीतियां बनानी पड़ी। उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायत मिली है कि उत्तराखंड में छोटे अख़बारों व चैनलों को विज्ञापन देने में भेदभाव किया जाता है। मेरी प्रदेश सरकार से मांग है कि मीडिया को मिलने वाले विज्ञापनों में फैला सरकारी भ्रष्टाचार रोकने पर भी ध्यान दे। छोटे अख़बार व छोटे चैनलों की आर्थिकी स्थिति को देखते हुए उनकी सहायता की जाए। पत्रकार सुरक्षा कानून बनाकर बाकी राज्यो के लिए उत्तराखंड यूसीसी की तरह ही एक उदाहरण पेश करे।
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Nuji के राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप तिवारी ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून, मीडिया कोंसिल, पत्रकार पेंशन योजना जैसे कई मुद्दे केबिनेट मंत्री के समक्ष उठाए। लघु व मझौले पत्रकारों का ध्यान रखते हुए मंच से उन्होंने सरकार से आह्वान करते हुए कहा कि आप बड़े अखबारों को विज्ञापन देते है जिनके पास अथाह पैसा है, लेकिन छोटे अख़बारों के पास आजीविका चलने के लिए भी पैसा नहीं उनका भी ध्यान रखा जाए। प्रदीप तिवारी ने कहा कि पूर्व में पत्रकारों को रेलवे पास मिलता था, लेकिन वह सुविधा भी हटा दी गई। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जो भी इस मंच से पत्रकारों के हितों की बात उठाई गई उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे और उन्हें लागू करे।
