ऑयल कंपनियों को कम प्रदूषण वाले ईंधन के लिए प्रीमियम चार्ज वसूलने की मंजूरी देगी केंद्र सरकार

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे ऑयल की कीमतों में आई तेजी का प्रभाव अब पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों पर दिखने लगा है। इसीलिए घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में सोमवार को कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला है। देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी IOC के मुताबिक, दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल के दाम 74.63 रुपये के भाव पर है। वहीं, इस दौरान डीज़ल के दाम 66.94 रुपये के स्तर पर है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि केंद्र सरकार (Central Government) विचार कर रही है कि ऑयल कंपनियों (Oil Companies) को कम प्रदूषण वाले ईंधन के लिए प्रीमियम चार्ज वसूलने की मंजूरी दे दी जाए। दरअसल, इन कंपनियों ने नए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर हुए खर्च की भरपाई करने के लिए सरकारी पेट्रोल-डीजल की दरें बढ़ाने की मांग की है। ​

इस निर्णय से क्या होगा-अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OCM’s) के इस प्रस्ताव को सरकार मान लेती है तो आपको एक लीटर पेट्रोल या डीजल के लिए 80 पैसे से लेकर 1.50 रुपये प्रति लीटर तक खर्च करना पड़ सकता है। खास बात ये भी हैं यह बढ़ोतरी अगले पांच वर्ष के लिए जारी रह सकती है।

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>> पेट्रोल व डीजल के लिए उपभोक्ताओं को अगले 5 वर्ष तक ज्यादा मूल्य चुकाने पड़ सकते हैं। दरअसल, सरकार ऑयल खुदरा दाम पर प्रीमियम यानी अधिमूल्य को लेकर ऑयल कंपनियों की मांग पर विचार कर रही है।

>> तेल कंपनियां बीएस-स्टेज-6 के ईंधन बनाने के लिए अपने रिफाइनरी को अपग्रेड करने में होने वाले निवेश का एक अंश हासिल करना चाहती हैं। यही वजह है कि सरकार से मदद की मांग कर रही हैं।
बता दें कि ऑयल कंपनियां हर दिन पेट्रोल व डीजल के दाम में छोटी कटौती या वृद्धि करती हैं। >> अगर प्रीमियम चार्ज को मंजूरी मिलती है तो पेट्रोल व डीजल के दाम में वृद्धि हो जाएगी। इस बढ़ोतरी की वजह से महंगाई भी बढ़ने की संभावना होगी। हालांकि सरकार की ओर से प्रीमियम चार्ज को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बोला गया है।

>> आपको बता दें कि कि सरकारी ऑयल कंपनियों ने BS-VI ईंजन के लिए ईंधन तैयार करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर करीब 80 हजार करोड़ रुपये खर्च किया है। वहीं, प्राइवेट ऑयल विपणन कंपनियों ने भी बड़े स्तर पर खर्च किया है।

>> कुछ वर्ष पहले ही केन्द्र सरकार ने ईंधन की कीमतों में डिरेग्युलेट किया था। इसका मतलब है कि सरकार के इस कदम के बाद देश भर में पेट्रोल-डीजल का भाव अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे ऑयल की कीमतों के आधार पर ही तय होता है। वर्तमान में, हर रोज ऑयल कंपनियां पेट्रोल-डीजल की दरें जारी करती हैं।