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लखनऊ। उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा किया। योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले छह साल में प्रदेश का कायाकल्प किया है। सरकार की उपलब्धियों और भविष्य के रोडमैप पर चर्चा और विचार-विमर्श के लिए, न्यूज़ 18 इंडिया ने 26 मार्च को लखनऊ अधिवेशन का आयोजन किया।
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न्यूज़ 18 इंडिया ने अधिवेशन के ज़रिए वरिष्ठ मंत्रियों और नौकरशाहों को योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों और भविष्य के रोडमैप पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान किया। अधिवेशन में किसानों को समर्थन देने, महिलाओं को सशक्त बनाने और युवाओं के लिए अवसर प्रदान करने के लिए सरकार की पहल सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। वक्ताओं ने सीएम योगी के नेतृत्व में राज्य की प्रगति और परिवर्तन पर प्रकाश डालते हुए अपनी अंतर्दृष्टि और अनुभव साझा किए।
इस कार्यक्रम में कई हाई-प्रोफाइल वक्ताओं की भागीदारी देखी गई, जिनमें राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर, राज्य के DGP डीएस चौहान, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश के आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, और राज्य के समाज कल्याण और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरूण भी इस मौके पर मौजूद थे। वक्ताओं ने कानून व्यवस्था, विकास और माफियाओं व अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
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जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने योगी राज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पिछली सपा, बसपा और कांग्रेस सरकारों के दौरान उत्तर प्रदेश में नियमित रूप से बम विस्फोट होते थे, जो इस सरकार के कार्यकाल में बंद हो गए हैं।
कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार ने महिलाओं और बेटियों को राज्य में सुरक्षित महसूस कराया है क्योंकि कोई भी उनके साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता है। इसके अलावा, उद्योगपति राज्य में निवेश करने में रुचि दिखा रहे हैं।
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मंत्री ने सपा और बसपा की पिछली सरकारों पर भी टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि गुंडागर्दी बड़े पैमाने पर थी और बिजली केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त क्षेत्रों में उपलब्ध थी।
इसके विपरीत, वर्तमान प्रशासन निष्पक्ष और पारदर्शी शासन सुनिश्चित कर रहा है, और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाले मंत्रियों के लिए कोई सहिष्णुता नहीं है। सीएम योगी और पीएम मोदी के प्रयासों से प्रदेश की छवि बेहतर हुई है।
