कृषि व उद्योग को प्रोत्साहन

योगी आदित्यनाथ सरकार कृषि और उद्योग दोनों ही मोर्चो पर कारगर कदम उठाती रही है। इसमें किसानों की आय दोगुनी करना,अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार कृषि व ओडीओपी उत्पाद बिक्री की उचित व्यवस्था करना शामिल रहा है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इसके मद्देनजर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए है। योगी सरकार ने पहले वर्ष में ही गेंहू व धान खरीद के पिछले सभी रिकॉर्डों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। तीसरे वर्ष में वह अपना ही रिकार्ड पार कर लेगी। राज्य सरकार ने पचपन लाख मी टन गेहूं क्रय का कार्यकारी लक्ष्य रखा है।

कृषकों को मूल्य समर्थन योजना का अधिकतम लाभ दिया जाएगा। इसके अंतर्गत लक्ष्य से अधिक गेहूं भी क्रय किया जा सकेगा। दस क्रय संस्थाओं द्वारा पांच हजार केंद्रों में गेहूं क्रय किया जाएगा। समस्त क्रय एजेन्सियों द्वारा गेहूं क्रय का मूल्य का भुगतान पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। यह रकम तीन दिन के भीतर किसानों के बैंक खातों में पहुंच जाएगी।क्रय एजेन्सियां अनिवार्य रूप से आॅनलाइन गेहूं क्रय की प्रक्रिया अपनाएंगी।

केवल उसी खरीद को मान्यता दी जाएगी, जो आॅनलाइन फीड होगी। सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के निर्णय भी उल्लेखनीय है। इससे इस क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही पर्यावरणीय अनुकूल उद्यमों का विकास होगा।सरकार सभी को आवास उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य कर रही है। इसे गति देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इससे किफायती व कम समय में आवास उपलब्ध कराना संभव हो सकेगा।

इन आर्थिक विषयों के साथ ही योगी सरकार सांस्कृतिक मुद्दों पर भी महत्व देती रही है। इसके माध्यम से सरकार तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को प्रोत्साहन देना चाहती है। स्थानीय स्तर पर प्रसिद्ध सांस्कृतिक गतिविधियों को व्यापक स्वरूप देने पर सरकार कार्य करेगी। क्योंकि इनका सांस्कृतिक धरातल समान रूप से राष्ट्रीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है।

बरसाना व नन्दगांव लट्ठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। सरकार इस मेले का प्रान्तीयकरण हेतु कदम उठाएगी। इसी प्रकार सीतापुर में चौरासी कोसी होली परिक्रमा मेला मिश्रिख तीर्थ का भी प्रान्तीयकरण किया जाएगा। जाहिर है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है। गेंहू खरीद को अभियान का स्वरूप दिया गया है। इसी प्रकार छोटे उद्योगों पर भी सरकार का विशेष ध्यान है। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक धरोहर का विशाल क्षेत्र है। योगी सरकार इसे विश्व स्तरीय स्वरूप प्रदान करने का लगातार प्रयास कर रही है।

रिपोर्ट: डॉ दिलीप अग्निहोत्री