बैंकों के फंसे कर्ज को निकालने के लिए सरकार विधेयक लाने की तैयारी में है। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को कहा कि आरबीआई ऐसे कर्जधारकों की लिस्ट बनाने में जुटा है, जिनके लिए एनपीए से जुड़े कानून की जरूरत है। जेटली ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ दिवालियेपन से जुड़े कानून के तहते कार्रवाई की जाएगी। बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट, 1949 में संशोधन के लिए पिछले महीने ऑर्डिनेंस आया था, इससे रिजर्व बैंक की ताकत बढ़ेगी और वह अपने स्तर एनपीए की समस्या से निपटने में सक्षम हो सकेगा।
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