समाज कल्याण के कदम

पूर्ण बहुमत से पांच वर्ष तक सरकार चलाने वालों के लिए विपक्ष का दायित्व निर्वाह आसान नहीं होता है. सरकार को घेरना उसका अधिकार होता है. किन्तु कई बार उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों का उल्टा असर होता है. इससे सरकार पर तो कोई असर नहीं पड़ता, जबकि सरकार को घेरने के चक्कर में विपक्ष खुद जवाबदेह हो जाता हैं. किसी पर आरोप लगाने के लिए अपना पक्ष भी मजबूत होना चाहिए. यहीं विपक्ष कमजोर पड़ जाता है. वह सरकार पर आरोप लगाया है ,सत्ता पक्ष उसे ही आईना दिखा देता है.

उसके द्वारा तथ्यों के आधार पर बताया जाता है इस सरकार का रिकार्ड पहले के मुकाबले बेहतर है. उत्तर प्रदेश विधानसभा सभा में यहीं दृश्य रहता है. पिछले अधिवेशन में भी विपक्ष को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी. उसके द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे उस पर भारी पड़े थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सभी आरोपों की तथ्यों के आधार पर हवा निकाल दी थी. वर्तमान सत्र में भी यह दिखाई दिया. विपक्ष ने अपने पिछले अनुभव से कुछ नहीं सीखा. उसने फिर तीर चलाए.योगी आदित्यनाथ ने फिर उन्हें निष्प्रभावी कर दिया। विधानसभा सत्र के समय हंगामे का भी आमजन के बीच अच्छा संदेश नहीं जाता है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे चार तथा पांच के अनुसार वर्तमान सरकार के के कार्यकाल में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है।

योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बताया कि इंसेफेलाइटिस से प्रतिवर्ष दो हजार तक मौतें हो जाती थीं। डबल इंजन की सरकार की संयुक्त कार्यवाही का परिणाम है कि आज इंसेफेलाइटिस से होने वाली मृत्यु शून्य पर पहुंची है। प्रदेश में डेंगू, कालाजार,मलेरिया जैसे संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए वर्ष में तीन बार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। केन्द्र और राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश के उनसठ जनपदों में एक-एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बनने की ओर अग्रसर है। शेष सोलह जनपदों में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्यवाही को सरकार आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है।

प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में हर सप्ताह आरोग्य मेले का आयोजन होता है। इसमें डेढ़ से तीन लाख मरीज आते हैं। आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब को सालाना पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया गया. प्रदेश में प्रथम बार मेडिकल यूनिवर्सिटी, परम्परागत चिकित्सा के लिए आयुष यूनिवर्सिटी तथा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनायी जा रही है। प्रदेश में हर घर नल योजना लागू हो रही है।

राज्य सरकार हर घर को नल से जल देने के लिए प्रतिबद्ध है। बुन्देलखण्ड और विन्ध्य क्षेत्र में इस वर्ष के अन्त तक हर घर नल योजना के तहत सभी घरों तक जल पहुंचने की कार्यवाही सम्पन्न हो जायेगी। प्रदेश में तीस हजार गांवों की कार्ययोजना अन्तिम चरण में है, उन पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। फ्लोराइड,आर्सेनिक तथा खारेपन की समस्या से जुड़े क्षेत्रों में हर घर नल योजना को लागू करने की कार्यवाही चल रही है।राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा के बेहतरीन केन्द्र खोलने, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने या प्रदेश के सभी गांवों को बेहतरीन कनेक्टिविटी देने के कार्यों के लिये धन की कमी नहीं है।