न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में विशेषज्ञ समूह जल्द देगा रिपोर्ट

नयी दिल्ली। केन्द्र सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है, जो सरकार को न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के बारे में जल्द तकनीकी जानकारी और सिफारिशें देगा।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शनिवार को यहां यह स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस समूह की पहली बैठक 14 जून, 2021 को हुई है और इसकी दूसरी बैठक 29 जून, 2021 को निर्धारित है। मंत्रालय ने कहा है कि इसके अलावा जब भी जरूरत हो सरकार न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी से संबंधित विषयों पर इस विशेषज्ञ समूह से तकनीकी सलाह ले सकती है।

विशेषज्ञ समूह का कार्यकाल तीन वर्ष– सरकार ने साफ कहा है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है और विशेषज्ञ समूह जल्द से जल्द सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा। इस विशेषज्ञ समूह का कार्यकाल तीन वर्ष रखा गया है ताकि न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के बाद भी इससे सलाह ली जा सके।

मंत्रालय ने कहा है कि इस विशेषज्ञ समूह का कार्यकाल तीन वर्ष है। यह ध्यान में आया है कि प्रेस के कुछ वर्गों ने इस कदम को न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में देरी करने के प्रयास के रूप में देखा है।