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नई दिल्ली। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए नौकरियों और शिक्षा में दस फीसदी आरक्षण की व्यवस्था करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। गैर सरकारी संगठन यूथ फॉर इक्वेलिटी और कौशल कांत मिश्रा ने याचिका में इस विधेयक को निरस्त करने का अनुरोध ...

लखनऊ। प्रदेश की वर्तमान सरकार के बारे में जहां एक ओर मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के विकास के लिए किये गये कार्यों का ब्यौरा रखकर सरकार की अच्छाइयों की वकालत किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के श्रम विभाग तथा अर्थ एवं संख्या विभाग सरकार की किरकिरी कराने ...