पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर दिया है। जो इस साल 1 जुलाई से लागू होगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया।
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में पिछले वेतनमान के मुकाबले ढ़ाई गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा इसमें तीन प्रतिशत की सालाना वेतन वृद्धि भी शामिल की गई है. जानकारी के अनुसार इस निर्णय के लागू होने से राज्य सरकार पर 8637 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा.
इस निर्णय के लागू होने के बाद पंजाब के सभी सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 6,950 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति महीना हो गया है. कर्मचारियों और पेंशनर की तनख्वाह और पेंशन 1 जनवरी 2016 से बढ़ेगी और उन्हें एक जुलाई से इस नए वेतनमान के अंतर्गत सैलरी और पेंशन दी जाएगी.
इससे 5.50 लाख कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। प्रदेश पर 8637 करोड़ रुपए का भार आएगा। कैप्टन सरकार इस निर्णय के बाद कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए हो गया है।