इस वजह से विद्यार्थियों और शिक्षकों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रखी जाएगी नजर

केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों को नागरिकता संशोधन कानून 2019 पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर नजर रखने का आदेश दिया है. इस सारे मुद्दे पर कुलपति व रजिस्ट्रार से डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है. विश्वविद्यालय प्रशासन को विद्यार्थियों और शिक्षकों के फेसबुक, व्हॉट्सएप, ट्विटर एकाउंट पर नजर रखने को बोला गया है. इसके अतिरिक्त अलावा सभाओं पर भी नजर रखनी होगी.

• सूत्रों के मुताबिक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी समेत केन्द्र सरकार के अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुख को नजर रखने का आदेश है.
• इसके तहत कुलपति, कुलसचिव व निदेशक को कैंपस की हर दिन की रिपोर्ट बनाकर भेजनी है. जेएनयू, बीएचयू, इलाहाबाद, एएमयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जादवपुर, डीयू समेत अन्य विश्वविद्यालयों के प्रशासन को खास तौर पर ध्यान रखना होगा.
• इसके अतिरिक्त आईआईटी दिल्ली, मद्रास, कानुपर, गुवहाटी,बॉम्बे के अतिरिक्त एनआईटी श्रीनगर, आईआईएम शिलॉन्ग को भी खास तौर पर हिदायत दी गई है.
• विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों पर भी नजर रखनी होगी. क्योंकि सरकार को सूचना मिली है कि कुछ शिक्षक संघ विद्यार्थियों को आगे करके विरोध की आग भड़काना चाहते हैं. 

फीस और सेमेस्टर इम्तिहान बहिष्कार पर नाराजगी

सूत्रों के मुताबिक, सरकार विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों व शिक्षकों द्वारा फीस बढ़ोतरी व अन्य मुद्दों के चलते सेमेस्टर इम्तिहान बहिष्कार की भी रिपोर्ट मांगी गई है. सरकार विश्वविद्यालयों के कामकाज से नाराज है. विश्वविद्यालयों को इसमें बताना होगा कि प्रशासन की विद्यार्थियों या शिक्षकों से किस प्रकार की बात हुई, कब क्या-क्या हुआ, समेत अन्य बातों को रिपोर्ट में शामिल करना है.