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दिल्ली एक बार फिर आम आदमी पार्टी (AAP) और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव नरेश कुमार से AAP पर राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापनों के रूप में प्रकाशित करने के आरोप में 97 करोड़ रुपये वसूलने को कहा है। उपराज्यपाल के निर्देश को उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों से जुड़ा बताया जा रहा है।
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दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों के रूप में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आप से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया। एलजी के निर्देश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और 2016 के सीसीआरजीए के आदेश के मद्देनजर आए हैं, जिसका आप सरकार द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है
दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि सत्तारूढ़ आप सरकारी विज्ञापनों के लिए 97 करोड़ रुपये का भुगतान करे जो कथित रूप से पार्टी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। बता दें कि दिल्ली नगर निगम के हालिया चुनावों में, 2015 से दिल्ली विधानसभा में सत्ता पर काबिज आप ने हाल ही में भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। आम आदमी पार्टी दिल्ली के उपराज्यपाल पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाती रही है, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
