प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने की जनपद कौशांबी के अधिकारियों के साथ बैठक

• विशेष अभियान चलाकर चकरोडों से अवैध कब्जे/अतिक्रण हटवाया जाय।

• राजस्व मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश

• चारागाह की भूमि पर हुए अतिक्रमण को विशेष अभियान चलाकर हटवाया जाय।

• जनपद में और ब्लॉक बनाये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश।

• विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता।

• Published by- @MrAnshulGaurav
• Sunday, June 26, 2022

लखनऊ: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा माँ शीतला देवी अतिथिगृह में जनपद के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उप मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से कहा कि विशेष अभियान चलाकर चकरोडों से अवैध कब्जे/अतिक्रण हटवाया जाय। उन्होंने कहा कि ट्रॉन्सफर पॉलिसी के तहत लेखपालों सहित अन्य सभी विभागों में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पटल परिवर्तन का कार्य सुनिश्चित किया जाय।

उन्होंने जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से कहा कि तहसीलों, थानों एंव ब्लॉकों में प्राप्त होने वाली आमजन की शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाय। उन्होंने पीओ डूडा को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जाय तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति को आवास की सुविधा मिलने की शिकायत न आने पाये, इसकी टीम बनाकर जॉच कराने के भी निर्देश दियें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आवास के नाम पर भ्रष्टाचार की भी शिकायत न आने पाये।

उन्होंने राजस्व मामलों को भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिलापूर्ति अधिकारी को राशन का वितरण ठीक प्रकार से कराने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की शिकायत न आने पाये।

उप मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से कहा कि मृतक आश्रित से सम्बन्धित प्रकरण लम्बित न होने पायें तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के देयकों का भुगतान भी समय से सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने निराश्रित गोवंश की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी से कहा कि चारागाह की भूमि पर हुए अतिक्रमण को विशेष अभियान चलाकर हटवाया जाय ताकि गोवंशों को हरे चारे की पर्याप्त उपलब्धता हो सकें।

उन्होने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश दियें। उन्होंने कहा कि जनपद में बैंक सखी, मनरेगा में महिला मेंट एवं विद्युत सखी की और संख्या बढ़ायी जाय तथा इन्हें प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि नैनो यूरिया के छिड़काव की व्यवस्था हेतु स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ड्रोन खरीदने की व्यवस्था भी किया जाय जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलायें ड्रोन को किराये पर देकर अपनी आय भी कर सकें।

उप मुख्यमंत्री ने जनपद में और ब्लॉक बनाये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दियें। उन्होंने कहा कि विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव से पूर्व जब एडीओ (पंचायत) के प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे थे, उस समयावधि में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हो रहीं है, इसकी विस्तृत समीक्षा किया जाय कि व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कितना कार्य हुआ है।
बैठक में जिला बेसिक शिक्षाधिकारी ने बताया कि जनपद में लक्ष्य के सापेक्ष नामांकन का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

बैठक में अधिशासी अभियंता, जल निगम ने बताया कि हर घर नल योजना के तहत जनपद के सभी राजस्व गांव आच्छादित हैं, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने तेजी से कार्य कराने के निर्देश देते हुए कहा कि वर्ष 2024 तक जनपद के सभी घर को नल से जल की सुविधा उपलब्ध करा दिया जाय। बैठक में बताया गया कि 428 ग्रामों में अब तक एक लाख के लगभग घरौनी का वितरण किया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने ट्रामा सेन्टर में मैन पॉवर उपलब्ध कराने एवं जनपद में यूपीएसआईडीसी का कार्यालय खोले जाने का अनुरोध किया, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश देते हुए कहा कि शीघ्र ही आवश्यक व्यवस्था की जायेंगी।