रूरूखुर्द में लगा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का शिविर, सुलह-समझौता केन्द्र के बताये गये लाभ, 12 नवम्बर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक

बिधूना। तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत रुरुखुर्द की साधन सहकारी समिति पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें शासन की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी के साथ प्री लिटिगेशन स्तर पर दाम्पत्य व ओर्बिट्रेशन वादों के निस्तारण के अलावा सुलह-समझौता केन्द्र के लाभ बताये गये। साथ ही 12 नवम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक किया गया।

शिविर में नेशनल लीगल सर्विस अथार्टी (नालसा) के बारे में जहां अवगत कराया गया। वहीं शासन की जनहितकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई। इसके अलावा लिंग भेद न किये जाने, दहेज, बालश्रम, नशाखोरी आदि सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के बारे में जागरुक किया गया। शिविर में कोविड 19 से बचाव के लिये वैक्सीनेशन कराये जाने को कहा गया।

शिविर में नायब तहसीलदार पीयूष साहू ने नालसा स्कीम की जानकारी देने के साथ राजस्व विभाग से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारियां दी। उन्होंने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, किसान दुर्घटना बीमा योजना, घरौनी, वरासत, पेंशन, आयुष्मान योजना आदि के बारे में जानकारियां दी।

वरिष्ठ पैरा लीगल वालंटियर राघवेन्द्र प्रताप सिंह गौर ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गरीब असहाय लोगों को निःशुल्क दी जाने वाली कानूनी सहायता एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा गरीब असहाय बेसहारा लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उन्होंने कोविड 19 से बचाव के लिये वैक्सीनेशन कराने को कहा।

उन्होंने बेटा बेटियों में भेदभाव न किये जाने के साथ बच्चों को शिक्षित संस्कारित बनाये जाने पर बल दिया। उन्होंने लोक अदालत के मामलों की प्रकति के बारे में अवगत कराते हुऐ 12 नवम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों को निस्तारित कराये जाने को कहा। उन्होंने साफ सफाई रखने के साथ अस्वस्थ होने पर प्रशिक्षित चिकित्सक से उपचार कराये जाने के लिए कहा।

इस अवसर पर क्षेत्रीय लेखपाल सचिन यादव ने ग्रामीणों को धान खरीद के लिए पंजीकरण कराने के साथ पराली न जलाने को आगाह किया। उन्होंने दुर्घटना या दैवी आपदा की घटनाओं में मृत हुए लोगों का पोस्टमार्टम अनिवार्य रुप से कराये जाने के साथ डेढ़ माह के भीतर दावा प्रस्तुत करने को कहा। कहा विना पीएम के शासन से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं मिल सकती है।

ग्राम्य विकास अधिकारी प्रवीण यादव ने आवास व पेंशन आदि योजनाओं के लिये ऑन लाइन पंजीकरण कराने के साथ विकास कार्यों में सहयोग की अपेक्षा की।

इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि प्रमोद यादव, राम बहादुर शाक्य, हरिश्चंद्र शाक्य , शिवम यादव, लालू यादव, शीलेष यादव, श्रीकृष्ण, रामरतन, कमलेश कुमार, धर्मेन्द्र सिंह, रोजगार सेवक दीप चन्द्र, श्यामवीर, आशा देवी, ममता देवी, रजनी देवी, सीमा देवी, सुनीति देवी, विटोला देवी, पवनेश कुमार व महेन्द्र कुमार आदि मौजूद रहे।

रिपोर्ट – राहुल तिवारी/संदीप राठौर चुनमुन