सरकार की हेराफेरी, जनगणना में देरी

जनगणना में देरी का मतलब है कि 2011 की जनगणना के डेटा का इस्तेमाल जारी रहेगा। एक जनगणना तब होती है जब राज्य प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ता है और डेटा को छुपाना मुश्किल होगा। उम्र, लिंग, आर्थिक स्थिति, धर्म और बोली जाने वाली भाषाओं का पता लगाने से दूसरे क्रम की जानकारी मिलती है, यह निष्कर्षों का खजाना है और योजना बनाने और समस्याओं को हल करने और कमियों को ठीक करने के लिए मार्ग प्रदान करता है। सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का आकलन है। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है? स्वच्छ भारत के तहत बने कितने शौचालय काम कर रहे हैं? घरों में पाइप जलापूर्ति की स्थिति क्या है? जब हम जनगणना के बारीक आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो ऐसे हजारों सवालों के जवाब मिल सकते हैं।

जनगणना देश की जनसंख्या के आकार, वितरण और सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकीय और अन्य विशेषताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। जनगणना पहली बार 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के तहत शुरू की गई थी। इसने समुदाय में सुधार के क्षेत्रों के उत्थान के लिए नई नीतियों, सरकारी कार्यक्रमों को तैयार करने में मदद की। भारत में पहली समकालिक जनगणना 1881 में हुई थी। तब से, हर दस साल में एक बार निर्बाध रूप से जनगणना की जाती रही है। भारत में एक शताब्दी से भी अधिक समय से प्रत्येक 10 वर्षों में एक राष्ट्रीय जनगणना कराने की परंपरा रही है। यह दुनिया के उन गिने-चुने देशों में से एक है, जो न केवल विकासशील देशों में से एक है, जिसने इस पवित्र परंपरा को कायम रखा है और बनाए रखा है।

भारत की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करते हुए अनुसंधान ने हजारों डॉक्टरेट, ऐतिहासिक नीतियों (भूल और सफलता दोनों) में नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है, विभिन्न क्षेत्रों और क्षेत्रों में सहायता की है, इसके अलावा जनगणना के आंकड़ों ने राष्ट्र का एक विश्वसनीय आर्थिक इतिहास भी प्रदान किया है। दशकीय जनगणना न केवल जनसंख्या, घरों और परिवार की इकाइयों में वृद्धि दर्ज करती है, बल्कि आयु, साक्षरता, प्रजनन क्षमता और प्रवासन के वितरण पर विस्तृत जानकारी भी देती है। दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की है। जनगणना जानकारी के सबसे विश्वसनीय स्रोतों में से एक है जैसे आर्थिक गतिविधि, साक्षरता और शिक्षा, आवास और घरेलू सुविधाएं, शहरीकरण, प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति।

भारत की पहली जनगणना 1872 में आयोजित की गई थी, जो देश के विभिन्न हिस्सों में गैर-समकालिक रूप से आयोजित की गई थी। उसके बाद, भारत ने 1881 से 2011 तक नियमित रूप से अपनी दशकीय जनगणना की। जनगणना के बारे में संविधान क्या कहता है? निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए जनगणना डेटा का उपयोग होगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की मात्रा निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल। इसमें यह नहीं बताया गया है कि जनगणना की आवधिकता क्या होनी चाहिए। जनगणना अधिनियम, 1948 जनगणना से संबंधित कई गतिविधियों के लिए इसकी आवधिकता के बारे में कुछ भी उल्लेख किए बिना कानूनी पृष्ठभूमि प्रदान करता है। यह कहता है: “केंद्र सरकार जनगणना करने के अपने इरादे की घोषणा कर सकती है, जब भी वह ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय समझती है, और उसके बाद जनगणना की जाएगी”।

जनगणना देश के हर गांव और कस्बे के लिए जनसंख्या डेटा प्रदान कर सकती है। नमूना सर्वेक्षण केवल उच्च भौगोलिक स्तरों पर सामाजिक और जनसांख्यिकीय संकेतकों पर विश्वसनीय डेटा प्रदान कर सकते हैं। जनगणना जनसंख्या विशेषताओं, आवास और सुविधाओं पर डेटा प्रदान करती रही है। जनगणना के आंकड़ों का उपयोग संसद, राज्य विधानसभाओं, स्थानीय निकायों और सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सर्वेक्षणों का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि कितने गाँवों में साक्षरता दर 75% से कम है या किन तहसीलों में लोगों को संरक्षित जल आपूर्ति का प्रतिशत कम है। पंचायतों और नगर निकायों के मामले में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण जनसंख्या में उनके अनुपात पर आधारित है।

कोई अन्य स्रोत नहीं है जो यह जानकारी प्रदान कर सके। जनगणना में देरी का मतलब है कि 2011 की जनगणना के डेटा का इस्तेमाल जारी रहेगा। पिछले दशक में जनसंख्या की संरचना में तेजी से परिवर्तन के बावजूद इसका मतलब है कि या तो बहुत अधिक या बहुत कम सीटें आरक्षित की जा रही हैं। जनसंख्या का ग्रामीण-शहरी वितरण पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदल रहा है। उदाहरण के लिए महामारी के परिणामस्वरूप वयस्कों और वृद्धों की मृत्यु बच्चों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हुई। यह मौतों की संख्या का अप्रत्यक्ष अनुमान देगा। इसमें प्रत्येक भारतीय की गिनती करने का वादा है। एक जनगणना तब होती है जब राज्य प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ता है और डेटा को छुपाना या छिपाना मुश्किल होगा।

उम्र, लिंग, आर्थिक स्थिति, धर्म और बोली जाने वाली भाषाओं का पता लगाने से दूसरे क्रम की जानकारी मिलती है, यह निष्कर्षों का खजाना है और योजना बनाने और समस्याओं को हल करने और कमियों को ठीक करने के लिए मार्ग प्रदान करता है। लिंग अनुपात में तेज गिरावट (1961 और 1971 की जनगणना के बीच) ने भारतीयों को सचेत किया कि कैसे पूर्व और प्रसवोत्तर कारक ‘पुत्र पूर्वाग्रह’ को दर्शा रहे थे और लोगों को जन्म और अजन्मी लड़कियों की हत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। भारत को प्रवासियों के बारे में सटीक जानकारी की सख्त जरूरत है। जनगणना में एक प्रवासी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो जन्म स्थान से भिन्न स्थान पर काम करता है। कितने प्रवासी हैं? कितने मौसमी और कितने दीर्घकालीन? कोविड लॉकडाउन ने उन लाखों (या शायद करोड़ों) लोगों को उजागर किया जो प्रवासी शहरी श्रमिक थे और जिन्हें पैदल ही अपने गाँव वापस जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता था।

केवल एक उचित और अद्यतन जनगणना ही सही प्रवासी तस्वीर पर प्रकाश डाल सकती है। सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का आकलन है। प्रधानमंत्री आवास (आवास) योजना की क्या स्थिति है? स्वच्छ भारत के तहत बने कितने शौचालय काम कर रहे हैं? घरों में पाइप जलापूर्ति की स्थिति क्या है? जब हम जनगणना के बारीक आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो ऐसे हजारों सवालों के जवाब मिल सकते हैं। जनगणना सरकारी ऑडिट या सामाजिक ऑडिट का विकल्प नहीं है। लेकिन चूंकि इसका डेटा प्रामाणिक और सत्यापन योग्य है, यह एक प्रभावी स्पॉटलाइट फेंक सकता है और सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। केंद्र सरकार का कहना है कि जनगणना के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के डेटा को अपडेट किया जाएगा। इन दोनों को अलग करने और जनगणना को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दे से अलग करने की सलाह दी जाती है।

इससे जनगणना को जल्द से जल्द पूरा करने और डेटा की विश्वसनीयता बनाये रखने में मदद मिलेगी। 2026 के बाद पहली जनगणना का उपयोग संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन और राज्यों के बीच संसदीय सीटों के विभाजन के लिए किया जाएगा। राज्यों के बीच विकास दर में असमानता के कारण संसद में सीटों के वितरण में परिवर्तन हो सकता है। वह जनगणना अधिक राजनीतिक रूप से आयोजित होने की संभावना है।