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GST की एकीकृत व्यवस्था के बाद 20 राज्यों के राजस्व में हुई 14 फीसदी की बढ़ोतरी…

जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) के दो वर्ष सारे होने पर पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बोला कि GST की एकीकृत व्यवस्था आने के बाद 20 राज्यों के राजस्व में स्वतंत्र रूप से 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है जेटली ने फेसबुक की एक पोस्ट के जरिये बताया कि कर पेयर्स का आधार GST के आने के बाद 8.4 फीसदी से 1.2 करोड़ तक बढ़ा है

जेटली के कार्यकाल में लागू हुई जीएसटी

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय साल 2017-18 में जुलाई से मार्च महीने के बीच आठ महीनों का औसत राजस्व 89,700 करोड़ प्रति महीना रहा इसके बाद अगले वित्त साल 2018-19 में यह 10 फीसदी बढ़कर 97,100 हो गया बताते चलें कि वर्ष 2014-2019 के बीच अरुण जेटली ही वित्त मंत्री थे जिनके कार्यकाल में GST लागू हुआ इसके बाद देश की अर्थव्यवस्था कई महीनों तक निर्बल भी रही थी इस कानून का विरोध भी हुआ मगर कुछ समय बाद ही दिक्कतों का निवारण तो हुआ ही साथ ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में दोबारा जीत भी हासिल कर ली

जीएसटी की एक समान दर संभव नहीं
जेटली ने अपनी बात दोहराते हुए बोला कि ऐसा देश जहां बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, वहां GST की एक समान दर संभव नहीं है उन्होंने बोला कि एक हवाई चप्पल  मर्सडीज कार पर एक ही दर से कर नहीं लगाया जा सकता है हालांकि जेटली ने माना कि कर स्लैब के पुनर्गठन की आवश्यकता है  इसकी प्रक्रिया चल रही हैउन्होंने GST प्रक्रिया को दो स्लैब के ढांचे में रखने की बात कही

जेटली ने बोला कि लग्जरी को छोड़कर 28 फीसदी स्लैब समाप्त हो जाएगा इसके अतिरिक्त शून्य और पांच फीसदी स्लैब हमेशा रहेगा इसके बाद जब राजस्व बढ़ेगा तो नीति नियंताओं के पास 12  18 फीसदी के स्लैब को आपस में मिलाकर एक ही करने का मौका होगा इस तरह से GST के तहत केवल दो कर ही देने होंगे

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