गुजरात से एमपी सरकार ने मांगा 904 करोड़ रुपए का क्लेम, दोनों प्रदेशों के बीच बढ़ा टकराव

 मध्य प्रदेश और गुजरात सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन रही है. सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की बिजली को लेकर दोनों सरकारों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है. एमपी का दावा है कि सरदार सरोवर बांध से अनुबंध के मुताबिक बिजली पैदा नहीं हुई. इसके चलते एमपी को दूसरे राज्यों से बिजली खरीदनी पड़ी. ऐसे में गुजरात सरकार से इसका 904 करोड़ रुपए का क्लेम एमपी द्वारा मांगा गया था, जिसे गुजरात सरकार ने खारिज कर दिया है.

मध्य प्रदेश सरकार के क्लेम को गुजरात सरकार ने खारिज कर दिया है. क्लेम को खारिज करने के पीछे गुजरात सरकार का दावा था कि एमपी के इंदिरा सागर बांध में पानी रोकने के कारण बिजली पैदा नहीं हुई. इस तर्क पर गुजरात ने उल्टा एमपी सरकार पर ही क्लेम कर दिया है. इसके बाद विवाद थमने की बजाय और बढ़ता नजर आ रहा है.

वहीं गुजरात सरकार का दावा है कि एमपी द्वारा पानी रोकने के कारण उन्हें 10 मिलियन यूनिट का नुकसान हुआ है. इसके एवज में गुजरात सरकार ने 5 करोड़ रुपयों का क्लेम मांगा है. इसके बाद अब पूरा मामला सरदार सरोवर जलाशय नियमन समिति तक पहुंचा है. मामले में जल्द ही आगे की कार्रवाई की जा सकती है. मामले में चर्चा के लिए जल्द ही दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हो सकती है.