रालोद ने गन्ना आयुक्त कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन

लखनऊ। रालोद (राष्ट्रीय लोकदल) द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में आज बकाया गन्ना मूल्य का ब्याज सहित भुगतान तथा मिलों को शीघ्र चालू कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया वहीं राजधानी लखनऊ में गन्ना आयुक्त कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 मसूद अहमद के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल को सम्बोधित 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अपर गन्ना आयुक्त को सौंपा।

गन्ना किसानों को लेकर सरकार कर रही अनदेखी : रालोद

रालोद कार्यकर्ताओं ने गन्ना आयुक्त कार्यालय पर बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करों तथा मिलों को शीघ्र चालू करों जैसे नारे लगाये और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया। धरने को मुख्य रूप से राष्ट्रीय महासचिव वंशनारायन सिंह पटेल एवं शिवकरन सिंह तथा राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने भी सम्बोधित किया।

धरने को सम्बोधित करते हुये प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 मसूद अहमद ने कहा कि गन्ना किसान सरकार की अनदेखी के कारण आज समस्याओं के भवंर मे फंसकर निराश और हताश है। विगत वर्ष का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान न होने से अपने सरकारी देय, यथा-बिजली बिल, फसली ऋण (बैंक और सहकारी समिति द्वारा लिया क्राप लोन) आदि चुकाने मे असमर्थ किसान को सरकारी अमला लगातार परेशान कर रहा है। धरने का संचालन प्रदेश प्रवक्ता सुरेन्द्रनाथ त्रिवेदी ने किया।

ज्ञापन में रालोद नेताओं द्वारा मांग की कि 15 अक्टूबर से शुगर मिल चलाने की घोषणा के बाद भी आज तक न चलने वाली शुगर मिल तुरन्त चालू कराई जाएं, प्रदेश सरकार द्वारा शुगर मिलों पर माफ किए ब्याज रू 2000/-करोड का भुगतान भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश मार्च 2018 के अनुसार किसानो को बकाया गन्ना मूल्य सहित तुरन्त कराया जाए, गन्ना की फसल में बीमारी लगने से गत वर्ष की तुलना में गन्ना की पैदावार लगभग 15-20 प्रतिशत कम है जिसके कारण किसानों को भारी आर्थिक क्षति हुयी है।

गन्ना का लाभकारी राज्यपरामर्शी मूल्य घोषित किया जाए

वहीं दूसरी ओर डीजल, उर्वरक, कीटनाशक, बीज, विद्युत दर, कृषि उपकरण आदि की कीमतों में वृद्वि को ध्यान में रखते हुये गन्ना का लाभकारी राज्यपरामर्शी मूल्य घोषित किया जाय। मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेषानुसार चीनी पर पहला हक किसान का बताया गया है, चीनी विक्रय मूल्य व चीनी मिलों द्वारा गन्ने से तैयार किये जा रहे समस्त उत्पाद जैसे शीरा ऐथनाल, मदिरा, कैमिकल, बिजली, खोई, मैली आदि की बिक्री से प्राप्त समस्त धन का 100 प्रतिशत उपयोग किसानों के बकाया गन्ना भुगतान में ही किया जाय, आगामी पेराई सत्र 2018-2019 मे किसानों को नियमानुसार 14 दिन मे भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए, वर्तमान वर्ष से लागू सहकारी समिति द्वारा गन्ना पर्ची वितरण मे गडबडी रोकने के लिए गन्ना विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।

गन्ना सप्लाई के लिए दिया समय बढ़ाकर एक सप्ताह किया जाए

वर्तमान वर्ष मे लागू नए नियम यथा खसरा/खतौनी की नकल, आधार कार्ड आदि से किसान परेशान है। अतः सहकारी समिति मे पंजीकृत पुराने किसानों को अनावश्यक रूप से उत्पीडि़त न किया जाए, गन्ना क्रय केंद्र से खरीदे गए गन्ने की उठान उसी दिन करा ली जाए ताकि अगले दिन की गन्ना तुलाई मे किसानों को समस्या न हो, क्रय केन्द्रों पर गन्ना तुलाई मे कांटे पर होने वाली घटतौली पर लगाम कसी जाए, गन्ना खरीद पर्ची जारी होने के बाद किसानों को गन्ना सप्लाई के लिए दिया समय 72 घंटे (तीन दिन) से बढ़ाकर एक सप्ताह किया जाए तथा बुजुर्ग/अशक्त किसानों के स्थान पर समस्त कार्यवाही के लिए उसके पुत्र/पुत्री आदि को नामांकित करने की व्यवस्था की जाए।

धरने पर प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी वसीम हैदर एवं चन्द्रबली यादव, युवा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविन्द्र सिंह पटेल, प्रदेश मीडिया प्रभारी जावेद अहमद, प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रो0 यज्ञदत्त शुक्ला, युवा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष अम्बुज पटेल, मध्य जोन के अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह, छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक सिंह चौहान, प्रदेश महासचिव किरन सिंह, आर0पी0 सिंह चौहान, चौ0 भूपाल सिंह, अनिल सिंह, विधि प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रत्ना पाण्डेय, महिला मध्य जोन के अध्यक्ष शमीम बानों, प्रदेश सचिव बी0एल0 प्रेमी, रमावती तिवारी, प्रीति श्रीवास्तव, नरेन्द्र यादव, मनोज सिंह चौहान, चन्द्रकांत अवस्थी, जिलाध्यक्ष लखनऊ शत्रोहन लाल रावत, महानगर अध्यक्ष महबूब आलम, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता रोहित अग्रवाल भोलनाथ वर्मा, एम0ए0 आरिफ, राम सिंह राजपूत, जीत बहादुर वर्मा, बसंत सिंह, राकेश सिंह, लियाकता अली खान, विनोद सोनकर, विनोद सिंह, अष्विनी प्रताप सिंह, ज्ञान प्रकाश पटेल, आमिर खान, लक्ष्मी गौतम, संगीता शर्मा, रिजवाना, हरपाल यादव, बब्लू रावत, प्रमोद आदि लोग उपस्थित रहे।