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Tag Archives: न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा

‘हिंदुत्व’ शब्द को ‘भारतीय संविधानवाद’ से बदलने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को ‘हिंदुत्व’ (Hindutva) शब्द को ‘भारतीय संविधानवाद’ से बदलने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस मुद्दे पर जनहित याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ...

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जेडीएस नेता भवानी रेवन्ना को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जेडीएस नेता भवानी रेवन्ना को बड़ी राहत देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को बरकार रखा। हाईकोर्ट ने भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दी थी, जिसके खिलाफ कर्नाटक एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जेडीएस नेता की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग ...

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जेलों में ‘जाति आधारित भेदभाव’ मामले को लेकर खफा सुप्रीम कोर्ट, कल आ सकता है ऐतिहासिक फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) गुरुवार को एक ‘जाति आधारित भेदभाव’ से जुड़ी याचिका पर अपना एतिहासिक फैसला सुनाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि देश के कुछ राज्यों के जेल मैनुअल जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। बता दें ...

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सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता की डॉक्टर वाले केस पर सुनवाई, पीड़िता की पहचान उजागर होने पर अदालत सख्त

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर (प्रशिक्षु) के दुष्कर्म-हत्या मामले से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की गई कि पीड़िता के नाम और फोटो का खुलासा करने वाले सोशल मीडिया ...

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इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राजनीतिक दलों और कॉरपोरेट के बीच चंदे के कथित लेन-देन की जांच कराने की मांग की गई थी। अब सुप्रीम ...

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शीर्ष अदालत ने आत्महत्या के बढ़ते मामलों को बताया सामाजिक मुद्दा, PIL पर केंद्र से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने आत्महत्या के बढ़ते मामलों को एक सामाजिक मुद्दा बताया। शीर्ष अदालत ने उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को गुरुवार को चार हफ्ते का समय दिया, जिसमें आत्महत्याओं की रोकथाम और कमी के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रभावी ...

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उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय में धर्मांतरण का मामला, शीर्ष अदालत में 14 मई को अंतिम सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण मामले में उत्तर प्रदेश के सैम हिगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल और अन्य के खिलाफ दर्ज पांच एफआईआर को रद्द करने या एक साथ जोड़ने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई तय कर दी है। चुनाव के समय कांग्रेस के लिए माई-बाप है ...

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