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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी सिस्टम से खिलवाड़ करने की किसी को इजाजत नहीं है।

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उन्होंने डिजिटल क्राप सर्वे एप का क्लोन एप प्रयोग करने वाले कर्मियों को चिन्हित कर उन पर कठोरतम कार्यवाही करने के निर्देश सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को दिये, ताकि अन्य कोई कर्मी इस तरह का कार्य करने का दुस्साहस न करे।

उन्होंने जिलाधिकारियों को बताया कि सर्वे का लेटेस्ट वर्जन लाइव हो गया है, इसकी क्लोनिंग नहीं हो सकती है। इस एप को तत्काल सभी सर्वेयर के मोबाइल में डाउनलोड कराया जाये। उन्होंने कहा कि सर्वे के कार्य को तेजी से बढ़ाना है, इसलिये इसमें विशेष प्रयास करने होंगे। सर्वे के साथ-साथ सुपरवाइजर द्वारा सत्यापन का कार्य भी कराया जाये।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न

उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रचार-प्रसार एवं कैम्प लगाकर प्रदेश के सर्वाधिक लोगों को योजना का लाभ दिलाया जाये। इसके लिये एसडीओज को टारगेट दिये जायें। 1 से 2 किलोवाट के घरेलू कनेक्शन पर लगभग 70 प्रतिशत तथा 3 किलोवाट पर 60 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ चयनित लाभार्थियों को मिलेगा।

इसी प्रकार 10 किलोवाट तक अलग-अलग सब्सिडी है। सब्सिडी योजना में चयनित लाभार्थियों के खाते में धनराशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी जायेगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये पीएम सूर्य घर की वेबसाइट व एप के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

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उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुये उन्होंने जिलाधिकारियों को बीसी सखी योजना का रिव्यू करने तथा बीसी सखी प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिलाओं को क्रियाशील कराने के निर्देश दिये। समीक्षा में क्रियाशील बीसी सखी को कार्य करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो, तो उसका निदान कराया जाये। ऐसी बीसी सखी जो प्रशिक्षण के पश्चात् किन्हीं कारणों से कार्य करने की इच्छुक नहीं हैं, उनके स्थान पर कार्य करने की इच्छुक महिलाओं का नवीन चयन कर ट्रेनिंग करायी जाये।

उन्होंने कहा कि लखपति महिला योजना महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसमें कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन की ट्रेनिंग औपचारिकता मात्र नहीं होनी चाहिये, सभी की विधिवत व गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग करायी जाये। इसके अलावा उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर विद्युत सखी के चयन की कार्यवाही को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि विद्युत बिल कलेक्शन के उपरान्त कमीशन सीधे विद्युत सखी के खाते में भेजने के लिये नये एप की टेस्टिंग की कार्यवाही गतिमान है, इस पर मुख्य सचिव ने टेस्टिंग की कार्यवाही जल्द पूरा कराने के निर्देश दिये, ताकि इसका लाभ विद्युत सखी को मिल सके।

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ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा में उन्होंने मनरेगा व अमृत सरोवर की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने लगभग 3500 चिन्हित साइट्स पर अमृत सरोवर के निर्माण का कार्य शीघ्र शुरू कराने के लिये जिलाधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण एवं ओडीएफ प्लस माॅडल ग्राम घोषित करने के कार्य को मिशन मोड में पूरा कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शौचालयों की रेट्रोफिटिंग के सर्वेक्षण का कार्य एक सप्ताह के भीतर पूरा कराया जाये।

उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिये केन्द्रीय निर्वाचन आयोग का 29 फरवरी से 2 मार्च तक उत्तर प्रदेश का दौरा प्रस्तावित है, इससे पूर्व सभी तैयारियां सुनिश्चित करा ली जाये। बैठक में बताया गया कि मनरेगा योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 31.2 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 42 फीसदी रही है। राज्य में यह अब तक महिलाओं की मनरेगा में सर्वाधिक भागीदारी है। प्रदेश में कुल 24,461 में से 15,999 अमृत सरोवर का कार्य पूरा हो चुका है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल पात्र लाभार्थी 14.47 लाख को योजना से संतृत्प किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 22.33 लाख पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष 21.69 लाख आवासों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

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इससे पूर्व, मण्डलायुक्त सहारनपुर डा हृषिकेश भास्कर यशोद ने सरकारी विद्यालयों के भूमि संसाधन प्रबंधन पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संक्षित केस स्टडी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि अभियान चलाकर शासकीय विद्यालयों की भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। मंडल के तीनों जिलों में 3.16 करोड़ रुपये से 80 स्कूलों में तत्काल कायाकल्प का कार्य शुरू कराया गया।

इसी क्रम में जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने गौ संरक्षण के लिये जनपद में किये जा रहे कार्यों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तार से बताया। बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी, मिशन निदेशक यूपीएसआरएलएम दीपा रंजन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

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