अर्जुन राम मेघवाल ने कानून मंत्रालय संभालते ही लिया फैसला, 4 जजों की नियुक्ति को दी मंजूरी

तत्कालीन प्रस्ताव के दौरान कॉलेजियम ने कहा था कि उसने 17 जनवरी के पिछले प्रस्ताव के जरिए वकील रामास्वामी नीलकंदन की नियुक्ति की सिफारिश की थी। साथ ही मद्रास हाई कोर्ट में आर जॉन सत्यन की नियुक्ति की बात भी कही थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नीलकंदन और सत्यन की नियुक्तियों के नोटिफिकेशन के लिए कहा था।

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साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया था कि कि इन सिफारिशों को रोकने से वरिष्ठता प्रभावित होती है। हालांकि, उनके नामों को सरकार द्वारा अभी तक मंजूरी नहीं। दी गई है। एक मई तक मद्रास उच्च न्यायालय 61 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है जबकि इसके स्वीकृत पदों की संख्या 75 है।

केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में चार न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को अधिसूचित किया। यह चार नए जज होंगे आर सक्तिवल, पी धनबल, चिन्नास्वामी कुमाराप्पन और के राजशेखर। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 21 मार्च को एक प्रस्ताव के जरिए इन जजों के नियुक्तियों की सिफारिश की थी।