व्यर्थ है किसानों को गुमराह करने के प्रयास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रगति पर है। इसकी गूंज अब दुनिया में सुनाई देने लगी है। आपदा में अवसर पर भारत ने प्रभावी कदम उठाए थे। इनका भी सकारात्मक परिणाम हो रहा है। केंद्रीय बजट में भी आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना समाहित है।

उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि यह समग्र विकास का बजट है। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। लेकिन सच्चाई सामने आ रही है। देश और उत्तर प्रदेश के किसान सरकार के साथ है।

निर्धन व किसान कल्याण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को गरीबों किसानों के प्रति समर्पित बताया था। इसके अनुरूप अनेक कल्याणकारी योजनाओं का संचालित की जा रही है। बजट में इनको पहले से अधिक मजबूत व व्यापक बनाया गया है। डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि बारह करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। हुआ। दाल की खरीदारी में यूपीए सरकार के दौरान करीब सवा तीन सौ करोड़ रुपए खर्च किये गए। मोदी सरकार इस साल दस हजार पांच सौ करोड़ रुपए की खरीदारी करेंगे।

इसमें चालीस गुना बढ़ोत्तरी की गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि एमएसपी पर विपक्ष द्वारा किसानों को लगातार गुमराह किया जा रहा है जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि बजट में जिसमें किसान मध्यम वर्ग गरीब महिलाओ युवाओं,वृद्धो व समाज के सभी वर्गो का ध्यान रखा गया है। देश के गांव,गरीब एवं किसान के कल्याण और हर भारतीय के सर्वागीण विकास के सपने को समर्पित आम बजट है।

स्वास्थ्य सेवाओं का विकास

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को एक सौ सैंतीस प्रतिशत से बढ़ा कर पिछली बार के बनावे हजार करोड़ के मुकाबले दो लाख बत्तीस हजार करोड़ रूपए किया गया है। 64,180 करोड़ रुपये आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए दिए गए हैं।

आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना से लगभग पचहत्तर हजार गांवों के वेलनसे सेंटर्स को मदद मिलेगी। छह सौ दो जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल और हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वाथ्य सिस्टम काफी मजबूत होगा।

ये आंकड़े बताते हैं कि एमएसपी पर विपक्ष द्वारा किसानों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सोलह लाख करोड़ रुपये से अधिक का फण्ड निर्धारित किया गया है।

ऑपरेशन ग्रीन

डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली बाइस फसलों को शामिल किया जाने का प्रावधान किया गया है जो काफी अच्छा कदम है। स्वतन्त्रता के पहले वाले इश्योरेंस एक्ट में बदलाव एक सकारात्मक कदम है। इश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को उनचास प्रतिशत से बढ़ाकर चौहत्तर प्रतिशत किये जाने से भारत में बड़े पैमाने पर निवेश होगा।

निवेश से विकास

सरकारी बैंकों में बीस हजार करोड़ रुपये का निवेश बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत करेगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनजेमेंट कंपनी बनाए जाने से बैंकों के एनपीए में सुधार होगा। जल जीवन के लिए सरकार जन-जन तक स्वच्छ पीने का पानी पहंचाने के लिए कटिबद्ध है। स्वच्छ जल के लिए देश भर में अगले पांच वर्षों में 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी इलाकों के लिए भी जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा।

वनवासी विकास

वनवासी इलाकों में अड़तीस हजार करोड़ रुपये की लागत से साढ़े सात सौ एकलव्य स्कूल खोले जाने का प्रयास भी काफी उत्तम है। शिक्षा की दृष्टि से यह काफी सराहनीय कदम है। महिला सशक्तिकरण, उज्ज्वला योजना का फायदा एक करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाने का एलान और वर्किगं वुमन के लिए सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास

विगत छह वर्षो में इंफ्रास्पटेक्चर में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू यह अभियान यूपीए के समय कमजोर हो गया था। नरेंद्र मोदी सरकार ने पुनः इसे तेज किया। पश्चिम बगाल में पच्चीड हजार करोड़ रुपए की लागत से पौने सात सौ किमी लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने की घोषणा और कोलकाता सिलीगुड़ी रोड के अपग्रेडेशन से पश्चिम बगाल में न केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा बल्कि रोजगार का भी सृजन होगा। पश्चिम बगाल और असम की महिला टी-वर्कर्स एवं उनके बच्चों के लिए एक हजार करोड़ रुपये दिए जाने का प्रावधान महिला टीवर्कर्स को सशक्त बनाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं।