कनेक्टिविटी के आधुनिक कदम

आधुनिक कनेक्टिविटी की दृष्टि से विगत छह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण रहे है। अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रारंभ की थी। उनकी सरकार हटने के बाद एक दशक तक रफ्तार सुस्त रही। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने पुनः कनेक्टिविटी संबन्धी कार्यो को गति दी। सड़क,रेल और हवाई यात्रा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दशकों से लम्बित परियोजनाएं भी इस अवधि में पूरी की गई है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने लोको पायलट के बिना चलने वाली मेट्रो को हरी झंडी दिखाई थी। इसके बाद नई किसान रेल को रवाना किया। इसी क्रम में नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी के न्यू खुर्जा न्यू भाऊपुर सेक्शन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि आज का दिन रेलवे को नई पहचान देने वाला है। आजादी के बाद का सबसे बड़ा आधुनिक रेलवे प्रोजेक्ट जमीनी रूप ले रहा है। इस नई मालगाड़ी में नए भारत की गर्जना सुनाई देगी। इस पूरे फ्रेट और सेंटर की टेक्नोलॉजी भारत में ही यहां के लोगों द्वारा तैयार की गई। आज भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है। पिछले छह साल में भारत में आधुनिक कनेक्टविटी के मोर्चे पर काम किया जा रहा है।

ODOP को बढ़ावा

योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की थी। अब यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। उत्तर प्रदेश में स्थित ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईडीएफसी के 351 किलोमीटर लंबे न्यू भाऊपुर-न्यू खुर्जा खंड का इस द्रष्टि से भी महत्व है। यहां एल्युमिनियम,डेयरी और टेक्सटाइल जैसे स्थानीय उद्योगों में उत्पादन के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस खंड से एल्यूमीनियम उद्योग कानपुर देहात जिले का पुखरायां क्षेत्र,डेयरी उद्योग औरैया जिला, कपड़ा उत्पादन ब्लॉक प्रिंटिंग इटावा जिला, कांच से बनने वाले पदार्थों से संबंधित उद्योग फिरोजाबाद जिला,मिट्टी के बर्तनों के उत्पाद बुलंदशहर जिले का खुर्जा क्षेत्र, हींग उत्पादन हाथरस जिला और ताला व हार्डवेयर उद्योग अलीगढ़ जिला जैसे स्थानीय उद्योगों के क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। इस खंड से कानपु -दिल्ली मेन लाइन पर व्यस्तता भी कम होगी, जिससे भारतीय रेलवे और भी तेजी से अपना सफर पूरा कर पाएगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि औद्योगिक रूप से पीछे रह गए पूर्वी भारत को ये फ्रेट कॉरिडोर नई ऊर्जा देने वाला है। इसका करीब साठ प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में है, इसलिए यूपी के हर छोटे बड़े उद्योग को इसका लाभ होगा।

100वीं किसान रेल

नरेंद्र मोदी ने गत दिवस सौवीं किसान रेल शुरू की थी। किसान रेल से वैसे भी खेती से जुड़ी उपज को देशभर के बाजारों में सुरक्षित और कम कीमत पर पहुंचाना संभव हुआ है। अब किसान रेल और भी तेजी से अपने गंतव्य पर पहुंचेगी।

यूपीए की लापरवाही का नमूना

प्रधानमंत्री ने कहा कि  इस परियोजना को पिछले सरकार के शासनकाल के दौरान 2006 में अनुमोदित किया गया था। यह 2014 तक केवल कागजों में मौजूद था। 2014 के पूर्व की केंद्र सरकार ने आवश्यक तात्कालिकता वाले राज्यों के साथ बात नहीं की। 2014 तक, रेलवे लाइनों का 1 किमी ट्रैक भी नहीं बिछाया गया था। 2014 से पहले इस परियोजना के लिए जो पैसा भी स्वीकृत हुआ, वो सही तरीके खर्च नहीं हो पाया। 2014 में इस परियोजना के लिए फिर से फाइलों को खंगाला गया। अधिकारियों को नए सिरे से आगे बढ़ने के कहा गया, तो बजट करीब 45 गुना बढ़ गया।