संसद की कैंटीन में अब सब्सिडी वाला खाना सांसदों को नहीं मिलेगा, होगी सालाना 8 करोड़ की बचत

संसद भवन परिसर की कैंटीन में अब सांसदों को सब्सिडी वाला खाना नहीं मिलेगा. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार 19 जनवरी को कहा कि संसद की कैंटीन में सांसदों को भोजन पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी गई है. ओम बिरला ने कहा कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा.

संसद सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी. इस दौरान शून्यकाल और प्रश्नकाल का आयोजित किया जाएगा.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सांसदों के आवास के निकट भी उनके आरटी-पीसीआर कोविड-19 परीक्षण किए जाने के प्रबंध किए गए हैं. संसद परिसर में 27-28 जनवरी को आरटी-पीसीआर जांच की जाएगी. सांसदों के परिवार, कर्मचारियों की आरटी-पीसीआर जांच के भी प्रबंध किए गए हैं. केंद्र, राज्यों द्वारा निर्धारित की गई टीकाकरण अभियान नीति सांसदों पर भी लागू होगी. संसद सत्र के दौरान पूर्व निर्धारित एक घंटे के प्रश्नकाल की अनुमति रहेगी. उत्तर रेलवे के बजाय अब आईटीडीसी संसद की कैंटीनों का संचालन करेगी.

ओम बिरला ने सब्सिडी खत्म करने संबंधी पहलुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. हालांकि सूत्रों ने बताया कि सब्सिडी समाप्त किये जाने से लोकसभा सचिवालय को सालाना 8 करोड़ रूपये की बचत हो सकेगी.