किसानों की समस्याओं को लेकर रालोद ने राज्यपाल को सौंपा 5 सूत्री मांग पत्र

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रदेश के किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में राज्यपाल से मिलकर 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मण्डल में प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मनजीत सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे, सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी सुरेन्द्रनाथ त्रिवेदी, वरिष्ठ नेता मनोज सिह चौहान, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक चौहान थे।

सौंपे गये ज्ञापन में रालोद प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने अवगत कराया कि उप्र में सूखा, बाढ़, जलभराव से प्रदेश भर मेे किसानोें को भारी जन धन की हानि हुयी है। किसानों ने बैंकों से कर्ज लेकर खेत में खाद, बीज, कीटनाशक के साथ अपनी पूरी मेहनत और गाढी कमाई को अपने खेत में डाल दिया था किन्तु वर्षा के अभाव में किसान की फसल, जो ऊंचे क्षेत्रों में थी, सूख गयी और नीचे क्षेत्रों की भूमि मेें अति वर्षा के कारण गल गई। नदियों में बाढ विशेषकर गंगा, घाघरा, राप्ती, सरयू के पानी से हजारों घर और लाखों हेक्टेयर जमीन जलमग्न होने से फसल नष्ट हो गयी है। आगे अवगत कराया कि राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से विभिन्न जिलों में मौके पर जाकर जो आकलन किया गया जिसमें बहराइच, बाराबंकी, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, वाराणसी, मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर आदि जनपदों में भारी नुकसान हुआ है।

सामुदायिक केन्द्रों पर डाक्टरों की तैनाती

ज्ञापन में रालोद नेताओं ने मांग की कि बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित फसलों का पर्याप्त मुआवजा प्रदान किया जाय, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के बच्चो की फीस एवं बैंक कर्जो को एक साल के लिए बिना किसी दण्ड शुल्क के स्थगित किया जाय, कटान और वर्षा से क्षतिग्रस्त या नदीं में विलीन घरों के नागरिकों को स्पेशल कोटे से आवास बनाने का धन मुहैया कराया जाय, बाढ के कारण बड़े पैमाने पर बीमारियां फैली हैं इनके रोकथाम के लिए ब्लाक और सामुदायिक केन्द्रों पर डाक्टरों की तैनाती की जाय और गांव में एण्टी लार्वा छिडकाव की अविलम्ब व्यवस्था की जाय तथा गांवों में बड़े पैमाने पर एक गांव से दूसरे गांव तक किसान कृषि कार्य हेतु मजदूरों को ट्रैक्टर ट्राली से लाते ले जाते हैं अतः ट्रैक्टर ट्राली पर पुलिस कार्यवाही तत्काल रोका जाय।

विस्थापित परिवारो को मिले जमीन का मालिकाना हक

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्यपाल से अनुरोध किया गया कि उप्र में धान क्रय केन्द्रों पर खरीद नहीं हो पा रही है एवं बिचौलिए सक्रिय हैं जिसकी निगरानी की आवश्यकता है एवं गन्ना किसानोे का वर्ष 2021-22 का पुराना गन्ना भुगतान तुरन्त कराया जाय, यदि धान की पराली का सेटेलाइट सर्वे कराकर किसानों को जेल भेजा जा सकता है तो फिर उनकी फसलों का बाढ अथवा सूखा का सेटेलाइट सर्वे कराकर मुआवजा क्योें नहीं दिया जा सकता है। अन्त में यह भी अनुरोध किया गया कि तराई सहित उप्र के एक दर्जन जिलों में बसे हुये विस्थापित परिवारो को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाय।