उच्चतम न्यायालय ने आसाराम के मुकदमे की प्रगति की रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कथावाचक आसाराम की कथित संलिप्पता वाले बलात्कार मामले में चल रही सुनवाई की स्थिति रिपोर्ट राज्य सरकार से तलब की। शीर्ष अदालत एक नयी जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी।

राज्य सरकार को आसाराम को लेकर निर्देश

आसाराम के मुकदमे को लेकर अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस संबंध में 22 जनवरी तक स्थिति रिपोर्ट पेश की जाये। न्यायालय पहले कई जमानत याचिका खारिज कर चुका है।

• न्यायमूर्ति एन. वी. रमण और न्यायमूर्ति ए. एम. सप्रे की पीठ ने कहा, है कि।
• ‘‘हमें उनके खिलाफ लंबित मुकदमों की स्थिति से अवगत कराया जाये।
• राज्य सरकार को 22 जनवरी तक अपनी स्थिति रिपोर्ट पेश करनी चाहिए।
• आसाराम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और वकील सौरभ अजय गुप्ता ने कहा।
• कि उनके खिलाफ गुजरात और राजस्थान में एक एक मामला लंबित है।
• उन्होंने कहा कि गुजरात मामले में 92 में से 22 महत्वपूर्ण गवाहों का परीक्षण हो चुका है।
• इनमें से 14 के नाम हटा दिये गये हैं और शेष से पूछताछ की आवश्यकता है।
• गुजरात सरकार की वकील ने कहा कि उसे स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिये कुछ समय चाहिए।
• गुजरात के मामले में सूरत की रहने वाली दो बहनों ने गंभीर आरोप लगाये थे।
• आसाराम और उनके बेटे नारायण साई पर उनका बलात्कार करने।
• और गैरकानूनी तरीके से बंधक बनाने के आरोप लगाये थे।
• राजस्थान के मामले में एक किशोरी ने आसाराम पर जोधपुर के निकट
• मनाई गांव में यौन शोषण करने का आरोप लगाया था।
• इस मामले में आसाराम को 31 अगस्त, 2013 को गिरफ्तार किया था।
• और तभी से वह जेल में बंद हैं।
• पीठ ने इस मामले को 22 जनवरी को आगे सुनवाई के लिये स्थगित कर दिया।