मुरादाबाद। उत्तर-प्रदेश के मुरादाबाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और नेशनल सिटीजन रजिस्टर (एनआरसी) का विरोध करने वालों को समझाना एक वकील को इतना भारी पड़ा कि पहले उसके साथ मारपीट की गई फिर उस का हुक्का पानी बंद कर सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। इस सब से परेशान होकर ...
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NRC विरोध : आंदोलन के विरुद्ध पुलिस के दमनकारी रवैये पर रोक लगाने की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले अखिलेश यादव
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल से मिलकर नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में हुए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आंदोलन के विरूद्ध पुलिस के दमन एवं अत्याचार पर रोक लगाने और निर्दोषों के साथ न्याय किए जाने ...
Read More »CAA लाकर भाजपा सरकार ने देश में बंटवारे की राजनीति को दिया बढ़ावा: अखिलेश
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र और संविधान की सभी मर्यादाओं को तार-तार करने पर तुल गई है। भाजपा सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम लाकर देश में बंटवारे की राजनीति को बढ़ावा देने का काम ...
Read More »भाजपा ने नागरिकता संशोधन अधिनियम से पूरे देश को आंदोलित कर दिया : अखिलेश यादव
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम से पूरे देश को आंदोलित कर दिया है। देश में अराजकता व्याप्त है। युवा पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर डर गई है और बुरी तरह आशंकित है। लोकतंत्र में ...
Read More »केन्द्र सरकार ने नागरिकता संशोधन पारित कर नवयुवकों में मानसिक उबाल पैदा किया: डाॅ. मसूद
लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. मसूद अहमद ने कहा कि देश के नवयुवकों में मानसिक उबाल पैदा करने वाला नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित करके केन्द्र सरकार ने सामाजिक सामंजस्य को तहस-नहस करने का अपराध किया है। सम्पूर्ण जनमानस इस अधिनियम के पारित होने से आम-जन जीवन के सारे ...
Read More »नागरिकता संशोधन अधिनियम की आड़ में एनआरसी थोपने का सरकारी प्रयास बर्दास्त नहीं: डाॅ.मसूद
लखनऊ। नागरिकता संशोधन अधिनियम ने देश में विभिन्न भाषाई व आदिवासी समूहों व धार्मिक अल्पसंख्यकों में अविश्वास का माहौल पैदा किया है। नागरिकता अधिनियम में संशोधन के बाद असम, त्रिपुरा व समूचे पूर्वोत्तर भारत सहित दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, सहारनपुर सहित पूरे उ.प्र. में अधिनियम विरोधी आन्दोलनकारियों पर लोकतांत्रिक मर्यादा लांघकर ...
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