कश्मीर को छोड़ अब कराची को बचने का प्लान बना रहा पाक, अनुच्छेद 149 के जरिये करेगा यह काम

 अब तक कश्मीर के लिए परेशान पाक अब कराची की चिंता करने लगा हैं. सिंध प्रांत की राजधानी कराची के संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए इमराक सरकार ने अनुच्छेद 149(4) लागू करने की योजना बनाई है. इसका पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों से लेकर बुद्धिजीवि भी विरोध कर रहे हैं.

हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में कानून मंत्री नसीम ने बोला था कि  को अपने दौरे में पीएम इमरान ख़ान कराची को संघीय सरकार के नियंत्रण में लाने की घोषणा कर सकते हैं. इसके बाद से पाक में सरकार व विपक्ष के बीच तीखी नोकझोक प्रारम्भ हो गई है. बताते चलें कि कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद से पाक पीओके पर अतिक्रमण हो जाने के भय से परेशान है. वह सिंध की राजधानी कराची को सुरक्षित रखना चाहता है.

केंद्रीय कानून मंत्री डॉ फरोग नसीम ने गुरुवार को मीडिया से वार्ता में बोला कि कराची को केन्द्र सरकार के गुलाम करने के लिए अनुच्छेद 149 (4) को लागू करने का ठीक वक्त आ गया है. उन्होंने बोला कि वो जल्द ही इस योजना को कराची स्ट्रैटिजिक कमिटी के सामने पेश करेंगे. उन्होंने बोला कि अगर उनके विचार से कमिटी सहमत होगी तो इस प्रस्ताव को पीएम व कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. इसके बाद ये उनकी मर्ज़ी पर निर्भर करता है कि वो कराची में धारा लागू करते हैं या नहीं.

सिंधी असोसिएशन ऑफ नॉरक्थ अमरीका (साना) ने नसीम के बायन की निंदा की है व उन्हें मंत्री पद से हटाए जाने की मांग की है. साना की एक्जीक्यूटिव कमिटी ने अपने बयान में बोला है कि कराची हमारी ऐतिहासिक मातृभूमि सिंध का दिल व आत्मा है. एक देश के रूप में हम अपनी राजधानी पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे. दरअसल पाकिस्तान को भय है कि सिंध प्रांत के क्षेत्रों में सरकार विरोधी लहर न बन जाए. यहां से थोड़ी दूरी पर बालूचिस्तान व गिलगिस्तान है. जहां की जनता हिंदुस्तान का पक्ष लेती है.

क्या है अनुच्छेद 149 (4)

पाकिस्तान के संविधान के धारा 149 (4) के अनुसार, देश के आर्थिक हितों या शांति के लिए पैदा हुए किसी भी गंभीर खतरे से निपटने के लिए केन्द्र सरकार किसी प्रांत की शासन प्रणाली को अपने हाथ में ले सकता है. इसकी मदद से शांति व आर्थिक दशा के लिए गंभीर खतरे निपटने के लिए केन्द्र प्रांतीय सरकार को गाइड लाइन जारी कर सकता है.