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मौलाना तौकीर रजा ने फिर की भड़काऊ बयानबाजी, कहा उठने लगे मुस्लिम राष्ट्र की मांग तो…

ल इंडिया इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा (Maulana Tauqeer Raza) ने बम विस्फोट, आतंकी घटनाओं और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर केंद्र और प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। इस दौरान मौलाना में भड़काऊ बयानबाजी भी कर डाली।

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देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की उठ रही मांग पर पर मौलाना बोले, ऐसा न हो कि कहीं मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठने लगे। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना असंवैधानिक और गैर कानूनी है।

मौलाना तौकीर रजा

मुरादाबाद और रामपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान मौलाना तौकीर रजा ने मांग की कि देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने की मांग उठाने वाले संगठनों पर देशद्रोह का मुकदमा चले। उन्होंने यूपी सरकार पर बुल्डोजर की कार्रवाई में दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। कहा कि अगर बुल्डोजर कानूनी कार्रवाई है तो सिर्फ मुसलमान ही इसका शिकार क्यों बन रहे हैं।

मौलाना तौकीर रजा (Maulana Tauqeer Raza) ने 2014 के बाद से देश में दंगे न होने पर तंज कसा कि बम और दंगे भड़काने वाले लोग ही आज हुकूमत में बैठे हैं, इसलिए अब न कहीं बम फट रहे हैं और न ही दंगे हो रहे हैं। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना असंवैधानिक और गैर कानूनी है। उन्होंने अंदेशा जताया कि यही हालात रहे तो कल मुस्लिम राष्ट्र की भी मांग उठ सकती है, लेकिन हम ऐसा माहौल नहीं बनने देंगे।

मौलाना तौकीर ने रामपुर के एक होटल में आयोजित प्रेसवार्ता में भी कमोबेश यही बातें दोहराईं। कहा कि मुसलमान न पहले आतंकवादी था और न ही आज है। बल्कि, हुकूमत में बैठे लोग ही हिंदू समाज को गुमराह कर रहे हैं। एक सर्वे के हवाले से कहा कि अब तक 10 लाख मुस्लिम बेटियों को गुमराह और लालच देकर हिंदू लड़कों से विवाह कराया जा चुका है। कट्टरपंथी संगठनों ने ऐसा कर हिंदू लड़कियों का अधिकार छीना है।

मुरादाबाद में मरकज अहले सुन्नत दारुल उलूम जामिया अशरफिया बहजीबुल इस्लाम में मौलाना तौकीर ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों के प्रति भय और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। मुसलमान मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के बजाय उन्हें हिंदू समाज का हीरो बनाया जा रहा है। काउंसिल मुल्क की शांति, भाईचारे, संविधान की रक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए ही 15 मार्च से बरेली से दिल्ली की पदयात्रा का आयोजन कर रही है। 20 मार्च को दिल्ली में राष्ट्रपति के ज्ञापन दिया जाएगा।

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