व्यवस्था व सुविधा पर ध्यान

रिपोर्ट-डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

कोरोना आपदा राहत के सेवाकर्मियों के प्रति देश में बड़ी संख्या में लोगों ने ताली थाली नाद से सम्मान व्यक्त किया था। वस्तुतः यह एक सामाजिक विचारधारा की अभिव्यक्ति थी। जिसमें पीड़ितों को बचाने में लगे योद्धाओं का मनोबल बढ़ाना था। चिकित्सक नर्स,सफाई कर्मी,पुलिस बल सभी कोरोना के खिलाफ युद्ध के सबसे बड़े योद्धा है। लेकिन जाहिल मानसिकता से प्रेरित लोगों को इनके ऊपर भी हमला बोलने में संकोच नहीं होता।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की घटना सभ्य समाज के ऊपर कलंक की तरह है। जिसमें महिलाएं तक छत के ऊपर से पत्थर फेंके रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे उपद्रवियों के प्रति सख्त रुख दिखाया है। मुरादाबाद से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। योगी ने कहा कि डाॅक्टर्स, स्वास्थकर्मी,सफाई कर्मी सुरक्षा में लगे सभी पुलिस अधिकारी व पुलिस के कर्मी इस आपदा की घड़ी में दिन रात सेवा कार्य में जुटे हैं। इन पर हमला एक अक्षम्य अपराध है। यह घोर निंदनीय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी। उनके द्वारा किए गए राजकीय सम्पत्ति के नुकसान की भरपाई उनकी सम्पत्ति से की जाएगी। जो इसकी भरपाई नहीं करेगा उंसकी सम्पत्ति जब्त होगी।जिला पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया गया कि ऐसे उपद्रवी तत्वों को तत्काल चिन्हित करें। प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा के साथ ही उपद्रवी तत्वों पर पूरी सख्ती भी करे। योगी का यह सन्देश पूरे प्रदेश के लिए है।

मुख्यमंत्री ने फसल कटाई के मद्देनजर किसानों को राहत पहुंचाने का निर्णय लिया है। गेहूं क्रय केन्द्रों पर सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध की जाएंगी।किसी भी दशा में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीद नहीं होगी। सरकार जनता की सुविधा के लिए सजग है। विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं द्वारा काॅल सेण्टर, हेल्पलाइन एवं नियंत्रण कक्ष संचालित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से लोगों को सुविधा प्रदान की जा रही है। कम्युनिटी किचन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंदों को लाभान्वित करना संभव होगा। सभी जिलाधिकारियों को इस सम्बन्ध में विशेष सतर्कता के निर्देश दिए गए है। जरूरतमंदों को समय से खाद्य सामग्री देने का भी योगी ने निर्देश दिया। जो जरूरतमन्द किसी भी खाद्यान्न योजना से आच्छादित नहीं हैं, ऐसे लोगों को भी खाद्यान्न के साथ ही एक हजार रुपये का भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होने निराश्रित गोवंश एवं अन्य पशुओं के भोजन आदि का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने का आदेश दिया। स्पाॅट क्षेत्रों में केवल मेडिकल, सेनिटाइजेशन एवं डोर स्टेप डिलीवरी टीमों को ही आवागमन की अनुमति दी जाएगी। बीस अप्रैल भारत सरकार के आदेशानुसार विभिन्न गतिवधियों का संचालन अनुमन्य किया जा रहा है। हर हाल में सोशल डिस्टैसिंग का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुरूप कार्ययोजना तैयार की जाएगी। प्रत्येक जनपद के चिन्हित अस्पतालों में इमरजेन्सी सेवाएं सक्षम स्तर से अनुमति के पश्चात ही संचालित की जाएगी।
सभी अस्पतालों में एन नाइंटी फाइव मास्क, पीपीई सहित संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपकरण पर्याप्त मात्रा में अनिवार्य रूप से उपलब्ध होंगे। टेलीमेडिसिन के माध्यम से लोगों को टेली कन्सलटेन्सी अर्थात चिकित्सीय परामर्श सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।