केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: औद्योगिक संस्थानों को ऑक्सीजन की आपूर्ति को किया सीमित

कोरोना संक्रमितों के उपचार में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने विशेष मामलों को छोड़कर औद्योगिक कार्यों के लिये ऑक्सीजन की आपूर्ति को सीमित कर दिया है. सरकार की कोशिश है कि उद्योगों को आपूर्ति की बजाय ऑक्सीजन सिलेंडरों की सप्लाई हॉस्पिटल में किया जाए. जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को सहायता मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके. केंद्र सरकार का यह फैसला 22 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा. हालांकि नौ उद्योगों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों और इस कारण उपचार के लिए ऑक्सीजन की मांग में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है.

सरकार की ओर से गठित उच्चाधिकार प्राप्त समूह-2 ने कोरोना काल में औद्योगिक इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति की समीक्षा की, जिससे कि देश में ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हॉस्पिटल को दिया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचाई जाए.

गौरतलब है कि हाल के दिनों में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है. ऐसे में सरकार की हर संभव कोशिश है कि हॉस्पिटलों की इस मांग को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए.