लखनऊ। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने नगरीय निकाय के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी 18 नवम्बर को अन्तिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिये प्रकाशन त्रुटिरहित कराने हेतु हर स्तर पर कार्यों की निगरानी कड़ी नजर से सुनिश्चित करायी जाये।
उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि 31 अक्टूबर तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली पर दिनांक 07 नवम्बर तक प्राप्त दावे एवं आपत्तियां का निस्तारण आगामी 12 नवम्बर तक कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि 17 नवम्बर तक दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथास्थान समाहित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये, ताकि नियत तिथि 18 नवम्बर तक निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन हो सके।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आज वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आगामी नगरीय निकाय सामान्य #निर्वाचन 2022 की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में दर्ज होने से छूटने न पाये। आयुक्त ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये कि आगामी नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु आवश्यकतानुसार कार्मिकों का डाटाबेस समय से तैयार करा लिया जाये। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में वर्तमान में तैनात कर्मियों के निर्धारित कार्यों का अलग-अलग स्तर पर अनुश्रवण सुनिश्चित कराकर समस्त अवशेष कार्य पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित कराये जायें, ताकि किसी भी व्यक्ति को नगरीय निकाय निर्वाचन के कार्यों के बारे में उंगली उठाने का अवसर पर न मिले।
वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग में राज्य निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, अमेठी, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोण्डा, बस्ती एवं सिद्धार्थ नगर जनपदों के जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे। शेष जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से दिनांक 11 नवम्बर, 2022 को समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे।