केंद्र सरकार ने ओला-ऊबर (Ola-Uber) जैस टैक्सी के लिए योजना लाने की तैयारी कर रहे है। टैक्सी (Taxi) एग्रीगेटर्स के लिए अपने नए नियम (New Rule) में उबर और ओला (Uber-Ola) जैसी कंपनियों द्वारा सवारी पर कमाए गए कमीशन (Commision) की कुल राशि का अधिकतम 10% किराया (Fare) तय किया जाए।
केंद्र सरकार ने ओला-ऊबर (Ola-Uber) जैस टैक्सी के लिए योजना लाने की तैयारी कर रहे है। टैक्सी (Taxi) एग्रीगेटर्स के लिए अपने नए नियम (New Rule) में उबर और ओला (Uber-Ola) जैसी कंपनियों द्वारा सवारी पर कमाए गए कमीशन (Commision) की कुल राशि का अधिकतम 10% किराया (Fare) तय किया जाए। मामले से वाकिफ लोगों ने बताया कि टैक्सी ऐग्रिगेटर्स (Aggregator) के लिए बनाए जा रहे नियमों में यह बात शामिल की जाएगी कि ये ड्राइवरों से टोटल फेयर के 10 प्रतिशत तक ही कमीशन लेंगी। कमीशन रेगुलेट करने पर यह पहला मौका है कि सरकार के विचार कर रही है। अभी ये कंपनियां करीब 20 प्रतिशत कमीशन लेती हैं। राज्य सरकारें भी अगर चाहें तो ऐग्रिगेटर्स की कमाई पर एक चार्ज लगा सकती हैं। यह बात राज्यों के अधिकारियों को दी गई गाइडलाइंस में कही गई है।