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रोहित अग्रवाललखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने कहा कि उप्र सरकार की किसानों को मुआवजा देने की नीति दोषपूर्ण के साथ साथ सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह जाती है।
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सरकारी सर्वे में गत 15 मार्च से अब तक बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से 11 जिलों में 1.07 लाख से ज्यादा किसानों की 33 फीसदी से अधिक फसल बर्बाद हुई है, जबकि जमीनी हकीकत में कई जिलों में किसानों की शत प्रतिशत फसल चौपट हो गयी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इण्डिया का नारा देने वाली सरकारे किसानों के मुद्दे पर न जाने क्यों मौन हो जाती है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि कुदरत के कहर से जिन किसानों का गेहूं काला तथा सिकुड़ गया है उसको भी वास्तविकता में सरकार को गारण्टी के साथ खरीदना चाहिए। मार्च में भयंकर ओलावृष्टि से उत्तर प्रदेश के गेहूं की गुणवत्ता काफी प्रभावित हुई है।
कई जगह शत प्रतिशत क्षति हुई तो कहीं 70 से 80 प्रतिशत का नुकसान किसानों को उठाना पड़ा। जो गेहूं खेत में गिर गया है, वह पतला हो जायेगा और पैदावार चौथाई रह जायेगी। पिछली बार भी मुआवजा नीति में धांधली और भ्रष्ट्राचार किया गया। मुआवजे के नाम पर किसानों को एक दो रुपये के चेक देकर उनका उपहास उड़ाया गया।
श्री अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यदि राहत देने के नाम पर पुनः किसानों के साथ छल करके उनको ठगने का काम करेगी तो स्थानीय निकाय चुनाव में ही लोकसभा की झांकी देखने को मिल जायेगी क्योंकि इनकी कथनी और करनी में फर्क मे है। स्थानीय नगर निकाय चुनाव में भाजपा को उप्र में हार का मुंह देखना पडे़गा क्योंकि उनका झूठ अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है।
