बेमिसाल छह साल

संविधान में संघीय व्यवस्था का प्रावधान है. जहां केंद्र और राज्य सरकार के बीच जनहित पर सहयोग की भावना होती है, वहाँ विकास का मार्ग प्रशस्त होता है. विपक्ष की अनेक प्रदेश सरकारें मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता दिखाती है. उन्हें लगता है कि इसका राजनीतिक लाभ केंद्र में सत्ता रूढ़ दल को मिलेगा. इस सोच का खामियाजा सम्बन्धित प्रदेश की जनता को होता है. योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया. इसका सकरात्मक परीणाम दिख रहा है।

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योगी सरकार ने अपने छह वर्ष पूरे किए. उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकार्ड योगी आदित्यनाथ के नाम हुआ. उनकी सरकार ने पिछले कार्यकाल में ही विकास के अनेक कीर्तिमान बना दिए थे. विकास के अनुकूल माहौल बनाने के कारण उत्तर प्रदेश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है. पचास से अधिक योजनाओं के क्रियान्वयन में यूपी नंबर वन हो गया था. यह यात्रा सबका साथ सबका विकास के विचार पर आधारित थी. पिछली कई सरकारों को योगी ने अपने एक ही कार्यकाल में बहुत पीछे छोड़ दिया था. दूसरे कार्यकाल की शुरुआत भी नए मंसूबों के साथ हुई थी. लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से प्रदेश की जनता से किये गये पूरे किए जा रहे हैं.चौसठ हजार हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि लोक कल्याण संकल्प पत्र में घोषित संकल्पों के लिए समर्पित है।

प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ाने का रास्ता बना दिया है। यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। नए भारत के नए यूपी के रूप में उभारने में सफलता प्राप्त की है। छह वर्ष पहले इसे बीमारू प्रदेश माना जाता था। निवेशकों की उत्तर प्रदेश में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया.आज उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आकर्षक हो गया है.योगी आदित्यनाथ ने सरकार के साथ व्यवस्था में बदलाव का संकल्प लिया. कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही. बुलडोजर माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का प्रतीक बन गया. व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ।

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पेशेवर अपराधियों एवं माफियाओं के खिलाफ प्रदेश सरकार की कार्यवाही देश दुनिया में नजीर बनी है। माफियाओं के खिलाफ सरकार की जीरो टाॅलरेंस की नीति है। सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने तथा उनसे पूरी मजबूती के साथ निपटने का कार्य करेगी. एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गयी थी. आज प्रदेश के सभी जनपदों का एक यूनिक प्रोडक्ट है।

ओडीओपी योजना ने प्रदेश के निर्यात को दोगुने से अधिक किया है.आज उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का हब बन रहा है.राज्य को डिफेंस काॅरिडोर भी दिया है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल तथा झांसी में भारत डायनामिक्स यूनिट लग रही है। कानपुर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग काॅरिडोर में अच्छा निवेश आ रहा है. लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से प्रदेश की जनता से किये गये पूरे किए जा रहे हैं. एक सौ तीस वायदों में से एक सौ दस को इस बजट में समाहित किया गया है। चौसठ हजार हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि लोक कल्याण संकल्प पत्र में घोषित संकल्पों के लिए समर्पित है।

प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ाने का रास्ता बना दिया है। पहले यह कार्यकाल प्रदेश को बीमारू राज्य की पहचान से निकालकर समर्थ और सक्षम राज्य की ओर बढ़ाने का कालखंड रहा है। यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे आगे बढ़ाया जा रहा
निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। इसी का परिणाम है कि यूपी में प्रतिव्यक्ति आय दोगुनी से अधिक पहुंच गई है। नए भारत के नए यूपी के रूप में उभारने में सफलता प्राप्त की है।

प्रदेश को नम्बर वन बनाने का संकल्प लिया है। राष्ट्रीय पटल पर एक नया सक्षम और समर्थ उत्तर प्रदेश उभर कर आया है।विगत छह वर्षां में प्रदेश के बजट में दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है। इस दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दोगुने से अधिक हुई तथा जीडीपी में भी दोगुने से अधिक बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान प्रदेश में बजट के दायरे को बढ़ाया गया है। यह उत्तर प्रदेश के अनुरूप है। राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं.तथा नेट जीरो की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा रहा है।

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यूपी सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश बन गया है। इसके साथ ही सड़कों के निर्माण और इनके किनारे पर औद्योगिक गलियारा बनाने का भी अभूतपूर्व कार्य हुआ है। ”आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश” के संकल्प को पूरा किया जा रहा है. बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करके यहां के औद्योगिक विकास के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है। औद्योगिक विकास के लिए सभी जरूरी संसाधन प्रदेश में उपलब्ध हैं.छह वर्ष पहले तक पूर्वांचल पर पिछड़ेपन का दाग था। यहां के मासूम बच्चे इंसेफेलाइटिस का दंश झेलने को विवश थे। भाजपा सरकार बनने के बाद इसे शीर्ष प्राथमिकता दी गई और नियोजित प्रयासों से आज इंसेफेलाइटिस उन्मूलन का प्रयास सफल हो रहा है। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने की योजनाओं पर कार्य हो रहा है।

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कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा संचालित है। राज्य सरकार रामायण सर्किट और बुद्ध सर्किट का विकास करा रही है। इससे यह पूरा क्षेत्र पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर प्रमुखता से अंकित होगा। योगी सरकार की निवेश फ्रेंडली नीतियों का सकरात्मक परीणाम मिल रहा है. राजनैतिक स्थायित्व और गुड गवर्नेंस के नए दौर का सृजन हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध यूपी गुड गवर्नेंस, अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टालरेंस, सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार, सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र, निवेश फ्रेंडली नीतियों के साथ ईज आफ डूइंग में अग्रणी राज्य है।

पिछले कुछ वर्षों में यहां तीन लाख करोड़ रुपये की सड़कें बनी है। डबल इंजन की सरकार आगामी पांच साल में पांच लाख करोड़ रुपये का काम उत्तर प्रदेश में करेगी।कुल मिलाकर जब आठ लाख करोड़ का काम होगा तब उत्तर प्रदेश के सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा।जिस प्रदेश में कभी मात्र दो एयरपोर्ट हुआ करते थे, वहां आज वह नौ हवाईअड्डे क्रियाशील हैं। दस नए एयरपोर्ट बन रहे हैं. दो एयरपोर्ट के लिए जमीन की व्यवस्था की जा रही है. ऐसे प्रयासों से उत्तर प्रदेश इक्कीस एयरपोर्ट हो जाएंगे. सिविल एविएशन के सेक्टर में निवेश के लिए सर्वाधिक आकर्षक प्रदेश बन जाएगा.
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता के पीछे प्रदेश की विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी है। विगत साढ़े पांच वर्षों में प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट के क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए हैं।

पहली बार इण्डस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चर ग्रोथ का विचार करके राज्य में अधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट लाने का कार्य योगी आदित्यनाथ ने किया है। यह विजन उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल देगा। पारदर्शिता, समयबद्ध निर्णय लेने की प्रक्रिया, टीमवर्क, कार्यों का विकेन्द्रीकरण और सकारात्मकता के साथ प्रदेश सरकार सभी के लिए कार्य कर रही है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का सामर्थ्य सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। अगले पांच वर्षों में ऑटोमोबाइल इण्डस्ट्री की क्षमता साढ़े सात लाख करोड़ रुपये से बढ़कर पन्द्रह करोड़ रुपये होने जा रही है।

देश की कुल कृषि योग्य भूमि का ग्यारह प्रतिशत राज्य में है, लेकिन इस भूमि से हम देश के बीस प्रतिशत खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश गेहूं, आलू, मटर, आम, आंवला, दुग्ध उत्पादन तथा गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत प्रदेश के पौने दो करोड़ परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए गये हैं। इसमें भी प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। एक्सप्रेस-वे, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना तथा प्रदेश के श्रमिकों/स्ट्रीट वेण्डर्स को भरण-पोषण भत्ता देने में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश देश में कृषि निवेशों पर कृषकों को देय अनुदान का डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला नम्बर एक राज्य हैवन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल काॅलेज’ का कार्य प्रदेश में प्रगति पर है. छह वर्ष पहले तक प्रदेश में कुल बारह राजकीय मेडिकल काॅलेज बन पाये थे।

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आज प्रदेश के सोलह जनपदों को छोड़ दें तो शेष सभी जनपदों में एक मेडिकल काॅलेज की स्थापना हो चुकी है। सोलह जनपदों में मेडिकल काॅलेज के लिए प्रदेश सरकार युद्धस्तर पर कार्याें को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ रहा है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे बुन्देलखण्ड क्षेत्र को जोड़ रहा है। गंगा एक्सप्रेस-वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ रहा है। वाराणसी से हल्दिया के मध्य देश का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग प्रदेश को पूर्वी बन्दरगाह के साथ जोड़ता है।

रिपोर्ट-डॉ दिलीप अग्निहोत्री