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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है. अब मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां सिर्फ प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही आरक्षित रहेंगी. यानि कि मध्य प्रदेश में अब दूसरे राज्यों के लोगों को सरकारी नौकरियों की पात्रता नहीं होगी.
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद इसकी घोषणा की है. एक वीडियो मैसेज जारी कर सीएम चौहान ने इसकी औपचारिक घोषणा की. सीएम ने इसके लिए कानूनी प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर लेने की बात कही है.
वीडियो मैसेज में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज मध्य प्रदेश की सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां सिर्फ मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएंगी. इसके लिए कानूनी प्रक्रिया की जा रही है.
बता दें कि स्थानियों को ही सरकारी नौकरी के लिए मौका देने की मांग समय समय पर उठती रही है. कई चुनावों में इसको मुद्दा भी बनाया गया है. हालांकि कानूनी प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, इसपर कोई टिप्पणी नहीं की गई है.
मध्य प्रदेश कांग्रेस में मतभेद के बाद फिर से सत्ता में आई शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी उपचुनावों में जीत के लिए हर संभव कोशिश कर रही है. इसके तहत ही चुनावों से पहले बड़ा ऐलान किया गया है.
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र वालों को ही सिफज़् मौका देने को चुनावों से ही जोड़कर देखा जा रहा है. इस फैसले से बीजेपी सरकार प्रदेश के युवाओं के साथ ही स्थानीय लोगों को भी साधने की कोशिश कर रही है.
