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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश इसमें एक ट्रिलियन डॉलर का योगदान करेगा। इसके मद्देनजर प्राथमिकताएं भी तय की गई। योगी ने कहा कि जब उन्होंने पद संभाला था, तब अर्थव्यवस्था, विकास, कानून व्यवस्था की दशा खराब थी। अराजकता भ्रष्टाचार और असुरक्षा का माहौल था। शिक्षा व्यवस्था बदहाल थी। इन समस्याओं का निराकरण किया गया।
ग्रोथ एक्सीलरेटर है बजट- डा दिनेश शर्मा
अब विकास यात्रा प्रगति पर है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत बजट में उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने का संकल्प है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में आज प्रस्तुत होने जा रहा ‘नए उत्तर प्रदेश’ का बजट राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय जोड़ेगा।
यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान व महिलाओं समेत समाज के हर तबके के हितों की पूर्ति करने वाला होगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टालरेन्स की नीति से कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के संबंध में अवगत कराया गया।
इसी थीम पर रोड शो आयोजित किये गये। अमेरिका, कनाडा, यूके जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, नीदरलैण्ड्स, फ्रांस, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेन्टीना, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर व ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में रुचि दिखाई. उनको योगी आदित्यनाथ के सुशासन पर विश्वास है।
मुम्बई, बंगलूरू, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद एवं चण्डीगढ़ आदि उद्योगीक महानगरों से भी उत्तर प्रदेश को खूब निवेश प्रस्ताव मिले। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ‘एक जनपद एक मेडिकल कालेज की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के पैंतालीस जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किये जा चुके हैं. चौदह जनपदों में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है।
जानिए! बजट- 2023 की बड़ी बातें
सोलह जनपदों में मेडिकल कालेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।
कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीनेशन के करीब चालीस करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है।
भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैकिंग के तहत उत्तर प्रदेश को इनस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है।
अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान पर है। सरकार द्वारा अपने पिछले कार्यकाल तथा वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश के सर्वागीण विकास की ठोस नीतियां तैयार कर उन्हें घरातल पर प्रभावी रूप से मूर्त रूप प्रदान किया गया हैं।
रोजगार परक, मध्यम वर्ग, हर समाज के गरीब वर्ग के लिए हितकारी बजट- कौशल किशोर
अवस्थापना विस्तार, निवेशानुकूल वातावरण तैयार करने और उद्योग स्थापित करने पर बल दिया गया। किसान, महिला, युवा, श्रमिक तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से दुर्बल वर्ग के सशक्तिकरण एवं स्वावलम्बन की दिशा में निरन्तर कार्य किया। उत्तर प्रदेश में तीन अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं।
जेवर तथा अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निर्माणाधीन हैं। शीघ्र ही प्रदेश में पांच अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हो जायेंगे। जेवर एयरपोर्ट में रनवेज की संख्या दो से बढ़ाकर पांच किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।
वर्तमान सरकार के कार्यकाल में चार एयरपोर्ट्स के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा छह एयरपोर्ट्स अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावरती, चित्रकूट तथा सोनभद्र का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो रहा है। आने वाले वर्षों में प्रदेश में पांच अन्तर्राष्ट्रीय तथा सोलह घरेलू एयरपोर्ट, इस प्रकार कुल इक्कीस एयरपोर्ट क्रियाशील हो जायेंगे।
वृद्धावस्था व किसान पेंशन योजना हेतु वित्तीय बजट में सात हजार करोड़ रूपये रुपये का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत लगभग दिव्यांग भरण पोषण अनुदान, कुष्ठावस्था पेंशन योजना में पर्याप्त धनराशि का प्रस्ताव किया गया।
रोजगार परक, मध्यम वर्ग, हर समाज के गरीब वर्ग के लिए हितकारी बजट- कौशल किशोर
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण वितरण में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के सभी फेज खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया गया।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन आगे बढ़ रहा है. सरकार द्वारा विगत छह वर्षों में साढ़े बारह लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पंजीकृत किया गया है। लाखों युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में सेवायोजित कराया गया है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत इकाइयां स्थापित हो रही है। लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक हजारों इकाइयां स्थापित हुई है। वस्त्रोद्योग के क्षेत्र रोजगार सृजन का लक्ष्य है। नई उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में दस लाख करोड़ रुपये का निवेश एवं बीस हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारितकिया गया है।
मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है. प्रदेश सरकार द्वारा अधिकाधिक उद्यमों की स्थापना हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन किया गया है। निवेश मित्र के माध्यम से उद्यमियों को उद्यम स्थापना के क्रम में वांछित अनापत्ति लाइसेन्स अनुमति आदि को प्राप्त करने की व्यवस्था की गयी है। जिसमें उद्यमी समयबद्ध रूप से स्वीकृतियाँ आदि प्राप्त कर रहा है। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजनान्तर्गत भी रोजगार प्राप्त हो रहा है। एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
स्टार्टअप नीति के अन्तर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में पचास इन्क्यूबेटर तथा बहत्तर सौ स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स के क्षेत्र में परिचालन प्रारम्भ किया जा चुका है।
इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप्स के लिये सीड फण्ड हेतु सौ करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति हेतु साठ करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फण्ड के लिए बीस करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी को लाभान्वित किया जा रहा है। सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु छह सौ करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु डेढ़ सौ करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
ग्रामीण महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गठन किया जाता है। बजट में इसके लिए भी प्रस्ताव है। निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजनान्तर्गत चार हजार करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित हैं।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि संचालित हैं।
प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनश्चित करने हेतु तीन महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जा रहा है। प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सोलह प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गयी जो देश की विकास दर से अधिक रही। जीएसडीपी में वृद्धि की दर उन्नीस प्रतिशत अनुमानित की गयी है।
वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। पिछली सरकार के समय प्रदेश की बेरोजगारी दर चौदह प्रतिशत से अधिक थी, आज यह घटकर लगभग करीब चार प्रतिशत हो गयी है। यह प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
रिपोर्ट-डॉ दिलीप अग्निहोत्री
