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चार जिलों के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों को लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह ने दिया समर्थन 

शुक्रवार को, वर्चुअल बैठक के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों से चौधरी सुनील सिंह ने वार्ता की। वार्ता के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार को दिलाने के लिए आश्वस्त किया है।

उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन के अध्यक्ष और लोकदल अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने आगरा, फिरोजाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को  समर्थन देने का निर्णय लिया है।

सुनील सिंह ने शुक्रवार को भाजपा के शीर्ष नेताओं और संगठनों से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान, उन्होंने कहा कि पंचायतों को जो अधिकार आजादी के बाद आज तक नहीं मिले, उन अधिकारों को दिलाने और गांव के हालात सुधारने का उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है।

लोकदल अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह

पंचायतों के अधिकार की लड़ाई लड़ने और पंचायतों को उनके अधिकार दिलाने के उद्देश्य से लोकदल व राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह जी ने पंचायत प्रतिनिधियों को भाजपा प्रत्याशियों को वोट देने का ऐलान किया है।

शुक्रवार को, वर्चुअल बैठक के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों से चौधरी सुनील सिंह ने वार्ता की। वार्ता के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार को दिलाने के लिए आश्वस्त किया है।आगामी स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रतिनिधियों से कहा है कि सही वोट का प्रयोग करें। अपना बहुमूल्य वोट ना बेचें, ताकि गांव को ताकत मिले और गांव की तस्वीर को बदला जा सके।

सपा, बसपा की सरकार में चेहरे पर चेहरे बदलते रहे हैं लेकिन, गाॅंव और पंचायतों की स्थिति आज भी बदहाल है। इसी के साथ चैधरी सुनील सिंह ने कहा राष्ट्रीय पंचायतीय राज संगठन त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों एवं ग्राम सभाओं को सषक्त बनाते हुये उन्हे प्रषासनिक एवं वित्तीय अधिकार दिलाने के लिए सन् 1997 से संघर्शरत है। आजादी के बाद आज तक सपा की सरकार, बसपा की सरकार में चेहरे पर चेहरे बदलते रहे हैं, लेकिन गाॅंव और पंचायतों की स्थिति आज भी बदहाल है, क्योंकि कोई भी पंचायतों को उनके पूर्ण अधिकार सौपना नहीं चाहती।

लोकदल के अध्यक्ष ने कहा कि गांधी जी के सपनों का भारत बनाने के उद्देश्य से संविधान का 73वां तथा 74वां संशोधन वर्ष 1993 में किया गया था। उसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी गई थी। लेकिन, आज 28 वर्षों वाद पंचायतों को उनके पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए।

इस मसले को लेकर चौधरी सुनील सिंह की वार्ता भारतीय जनता पार्टी के संगठन के शीर्ष नेताओं से हुई है। इस वार्ता में यह विश्वास दिलाया गया कि पंचायतों को गांव की तस्वीर बदलने के लिए उनको अधिकार सौंपा जाएगा। विकेन्द्रीकरण के लिए पंचायतों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार नहीं सौंपे गए। इन वर्षों में विभिन्न राजनैतिक दलों की सरकारे रहीं, लेकिन, विधायकों एवं नौकरशाह पंचायतों के अधिकारों का अतिक्रमण करते हुये 29 विभागों के अधिकार पंचायतों को नहीं सौंप पाये।

हमारे संगठन द्वारा पंचायतों को उनके प्रशानिक एवं वित्तीय अधिकार दिलाने के लिए अनेकों बार धरना प्रदर्शन/भूख हड़ताल आदि कर कुछ अधिकार तो दिलाये, लेकिन, आज भी पंचायतों को उनके पूर्ण अधिकार नहीं मिल पाये हैं। भाजपा सरकार पंचायतों को उनके अधिकार दिलाने के लिए वचनबद्ध है।

 

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