आरएमएल विधि विश्वविद्यालय को यूपी सरकार से तीन सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस प्राप्त हुए

लखनऊ। डॉ आरएमएल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग से वित्तीय वर्ष 2024-25 में ‘शोध उत्कृष्टता केंद्र’ स्थापित करने की योजना के अंतर्गत तीन सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस प्राप्त हुए हैं। यह स्वीकृति शासनादेश संख्या 78/2024/1015/सत्तर-4-2024-001-70-4002(002)/4/2023 दिनांक 23/09/2024 के अनुसार 7/10/2024 से विधि विश्वविधालय में प्रभावी होगी। ये तीन सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस विश्वविद्यालय के तीन शिक्षकों डॉ अलका सिंह, डॉ अपर्णा सिंह एवं डॉ मनोज कुमार को प्राप्त हुए हैं।

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विश्वविद्यालय की संकाय सदस्य डॉ अलका सिंह ने मानवाधिकार और अंग्रेजी साहित्यिक अध्ययन (एनोटेटेड ग्रंथ सूची बनाना) विषय पर शोध उत्कृष्टता केंद्र के कार्य को करने के लिए 4 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त किया है। डॉ अपर्णा सिंह को 4.85 लाख रुपये का शोध अनुदान प्राप्त हुआ है। डॉ अपर्णा को राष्ट्रीय शिक्षा निति पाठ्यक्रम के अनुसार मानवधिकार विषयक परिवर्तन हेतु सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के कार्य को शुरू करने के लिए 4.85 लाख रुपए के अनुदान को एनईपी और मानवाधिकार अध्ययन (उत्तर प्रदेश राज्य में माध्यमिक शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में विद्यालयों में मानवाधिकार अध्ययन/शिक्षा की स्थिति) पर अध्ययन विकसित करने के लिए दिया गया है।

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डॉ मनोज कुमार को “पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ई-गवर्नेंस का कार्य: मुद्दे और चिंताएं” पर परियोजना के लिए ₹ 3.30 लाख का वित्तीय शोध अनुदान दिया गया है। डॉ अलका सिंह का सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी अध्ययन की विभिन्न विधाओं का अध्ययन करने की परिकल्पना करता है। इस शोध केंद्र के तहत मानवाधिकार और अंग्रेजी साहित्यिक अध्ययन के परिप्रेक्ष्य से चुनिंदा ग्रंथों की एक एनोटेटेड ग्रंथ सूची तैयार की जाएगी। यह एक अनूठी परियोजना है क्योंकि इस संबंध में पूरे भारत में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया है।

यह एनईपी 2020 के सिद्धांतों को भी छूता है, जहां शिक्षण और अनुसंधान में अंतर्विषयक अंतर्विषयक दृष्टिकोण विकसित करने पर प्रमुख ध्यान दिया जाता है। एनईपी 2020 के तहत यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। कानूनी शिक्षा और मानविकी से संबंधित ग्रंथों की व्याख्या करते समय मानवीय मूल्यों और मानवीय दृष्टिकोणों को समझने के संदर्भ में अंग्रेजी पढ़ने वाले कानून और साहित्य के छात्रों के कौशल को प्रशिक्षित और तेज करने के लिए यह एक अंतर्विषयक क्षेत्र है।

डॉ अलका सिंह कहती हैं, इस सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य के तहत अंग्रेजी अध्ययन के प्रमुख ग्रंथों को मानवाधिकारों के मुद्दों के साथ समन्वय में दस्तावेज तैयार करना है, मानवाधिकारों और साहित्य के बीच संबंध स्थापित करना है, यह कानूनी अध्ययनों में अंतर्विषयक पैटर्न प्रदर्शित करेगा, कानूनी और साहित्यिक अध्ययनों के मानवीय चेहरे की खोज करेगा और एनईपी 2020 के संदर्भ में रचनात्मक उद्यम को प्रतिबिंबित करेगा।

डॉ अपर्णा सिंह की शोध भी एक अग्रणी पहल है जो भारतीय शैक्षिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण मानवीय पहलुओं को संबोधित करने में उल्लेखनीय दूरदर्शिता को प्रदर्शित करती है। यह अभूतपूर्व अध्ययन, हमारी राष्ट्रीय शैक्षिक आकांक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप को रेखांकित करता है। यह शोध केंद्र एनईपी 2020 के परिवर्तनकारी ढांचे के भीतर मानवाधिकार शिक्षा का समायोजन करेगा। यह अध्ययन माध्यमिक संस्थानों में मानवाधिकार शिक्षा को बढ़ाने के लिए मजबूत अनुभवजन्य और सैद्धांतिक नींव के विकास की ओर ले जाएगा।

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डॉ मनोज कुमार का शोध पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ई-गवर्नेंस की परिचालन गतिशीलता में गहराई से अध्ययन करेगा, इसके कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दों की पहचान करेगा। डॉ मनोज कुमार ने कहा, हमारे निष्कर्षों का उद्देश्य कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करना है जो नीति निर्माताओं को डिजिटल गवर्नेंस ढांचे में सुधार करने में मार्गदर्शन कर सकता है। ये शोध अनुदान उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।