केन्द्र सरकार अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की इंश्योरेंस कंपनियों और बैंकों के निजीकरण की तैयारी कर रही है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एलआईसी और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर बाकी सभी इंश्योरेंस कंपनियों में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी किस्तों में बेच सकती है. बता दें कि अभी ...
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