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Tag Archives: supreme court

आरटीआइ में दिया गलत जवाब 

कानपुर। सन् 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद फैले दंगे में कितने सिखों की मृत्यु हुई, उनका क्या ब्योरा है? यह तलाशने के लिए दिल्ली से ऑल इंडिया 1984 सिख दंगा पीड़ित राहत कमेटी के चेयरमैन सरदार कुलदीप सिंह भोगल एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ...

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दागी नेताओं के लिए हो स्पेशल कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनाव आयोग ने सजायाफ्ता सांसदों-विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध की वकालत की है। चुनाव आयोग ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अपने जवाब में कहा कि सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। सर्वोच्च ...

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संगठित अपराधों के लिए लगाया जा सकता है मकोका: उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संगठित अपराध किसी ‘‘खास राज्य’’ तक सीमित नहीं है और कोई निचली अदालत कठोर मकोका लगाने के लिए अपराधियों के खिलाफ राज्य के बाहर दायर किए गए आरोपपत्रों का संज्ञान ले सकती है। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) संगठित अपराधों पर रोक लगाने ...

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बाल विवाह की सबसे ज्यादा पीड़ित पश्चिम बंगाल

नयी दि​ल्ली। उच्चतम न्यायालय में सौंपे गए एक सर्वेक्षण के नतीजों में दावा किया गया कि​ बाल विवाह का शिकार हुई सबसे ज्यादा लड़कियां पश्चिम बंगाल में हैं। नाबालिग पत्नी से यौन संबंध को बलात्कार करार देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाले उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में इस सर्वे ...

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शरीफ की याचिका स्वीकार

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराये जाने को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई पांच जजों की किसी पीठ से कराने का अनुरोध आज स्वीकार कर लिया। शरीफ को अयोग्य ठहराये जाने को चुनौती देते हुए शरीफ, उनकी संतानों, ...

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जेपी ग्रुप को दो हजार करोड़ जमा करने के निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने रीयल एस्टेट फर्म जेपी एसोसिएट्स को 27 अक्तूबर तक न्यायालय की रजिस्ट्री में दो हजार करोड़ रूपए जमा कराने का आज निर्देश दिया। न्यायालय ने इसके साथ ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा अंतरिम समाधान की व्यवस्था के रूप में नियुक्त पेशेवर (आईआरपी) को इसका प्रबंधन अपने ...

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निजता मौलिक अधिकार

उच्चतम न्यायालय ने आज अपना फैसला सुनाते हुए निजता के अधिकार को भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए अधिकारों के अंतर्गत प्राकृतिक रूप ...

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तीन तलाक अमान्य

उच्चतम न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिमों में एक बार में तीन बार तलाक बोलकर दिए जाने वाले तलाक की प्रथा ‘अमान्य’, ‘अवैध’ और ‘असंवैधानिक’ है। शीर्ष अदालत ने 3:2 के मत से सुनाए गए फैसले में इस तीन तलाक को कुरान के मूल तत्व ...

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अयोध्या मामला: पांच दिसंबर को होगी अंतिम सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना विवाद में अंतिम सुनवाई पांच दिसंबर से करने का आज फैसला किया और साथ ही स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में इसमें स्थगन नहीं दिया जायेगा। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की ...

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क्या बाकी सब ईमानदार हैं: शरीफ

बेइमानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्य करार दिये जाने की टीस झेल रहे नवाज शरीफ ने सवाल उठाया है कि क्या पाकिस्तान में बाकी सब लोग ‘सादिक और अमीन’ यानी ईमानदार और नेक हैं। पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को 67 वर्षीय शरीफ को बेइमानी के मामले ...

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