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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) PMO ने सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून के एक प्रावधान का हवाला देते हुए विदेश से लाए गए काले धन के बारे में ब्योरा देने से इन्कार कर दिया है। पीएमओ ने इसके लिए आरटीआई के उस प्रावधान का हवाला दिया, जिसमें सूचना की जानकारी ...

RTI (सूचना का अधिकार) के ज़रिये सरकार से विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करने का अधिकार जनता को मिलता है लेकिन कई राज्यों में मनमानी के चलते इसका आवेदन शुल्क मनमाने तरह से रख दिया जाता है। जिससे आम जनता को परेशानी होती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार और सभी राज्यों के मंत्रियों को सूचना के अधिकार कानून को सार्वजनिक प्राधिकार घोषित करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के अंतर्गत मंत्रियों को सार्वजनिक प्राधिकार घोषित ...